कोथरूडमध्ये मुलींना मारहाण आणि शिवीगाळ;१७ तासांतही FIRनाही,राजकीय दबावाचा संशय

पुणे, दि. ४ ऑगस्ट २०२५ –  FIR Delay Pune News पुण्यातील कोथरूड परिसरात दलित समाजातील तीन मुलींनी पोलीस अधिकाऱ्यांवर मारहाण आणि जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप करत पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. मात्र, तब्बल १७ तासांनंतरही FIR नोंदवला गेला नाही, आणि यामागे राजकीय दबाव असल्याचा आरोप जोर धरू लागला आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात छत्रपती संभाजीनगर येथील एका पीडित महिलेला सासरकडून होणाऱ्या अत्याचारांपासून वाचवण्यासाठी या तीन मुलींनी पुढाकार घेतल्याने झाली. संबंधित महिलेचे सासरे पोलीस दलातील निवृत्त अधिकारी आहेत. त्यांच्या प्रभावामुळे प्रकरणात गुन्हा दाखल होण्यास विलंब झाल्याचा संशय वर्तवला जात आहे.

👮 पोलिसांची चौकशी की छळ?(FIR Delay Pune News)

संभाजीनगर पोलिसांचे एक पथक पुण्यातील त्या महिलेकडे चौकशीसाठी आले होते. याच वेळी संबंधित फ्लॅटमध्ये वास्तव्यास असलेल्या तीन मुलींना मारहाण, जातिवाचक शिवीगाळ आणि अश्लील भाषा वापरल्याचा आरोप पीडितांनी केला. त्यामुळे त्यांनी पोलिस आयुक्तालयासमोर १७ तास ठिय्या आंदोलन केले.

❌ गुन्हा दाखल न करण्याचा निर्णय

पोलिसांनी दिलेल्या अधिकृत पत्रात, या प्रकरणात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास तथ्य आढळले नसल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन सुरू केले.

🗣️ राजकीय पाठिंबा आणि आंदोलन

या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या आमदार रोहित पवार, अंजली आंबेडकर, सुजात आंबेडकर आणि इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पोलीस आयुक्तालयाबाहेर आंदोलन केले. त्यांनी प्रशासनावर दलित समाजाच्या तक्रारी दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला.

“त्या दलित समाजाच्याच आहेत म्हणून त्यांच्यावर अ‍ॅट्रॉसिटी करतात. त्यांना जातिवाचक शिव्या दिल्या जातात आणि पोलिस, एसपी-सीपी ऑफिस सगळे मिळून आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करतात. साधी कंप्लेंटही घेतली जात नाही,” असे एका सामाजिक कार्यकर्त्याने म्हटले.

⚖️ न्यायालयात जाण्याची तयारी

पोलिसांनी FIR नोंदवले नसल्याने, संबंधित मुली आणि त्यांचे सहकारी आता उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कायद्याच्या आधारावर न्याय मिळवण्यासाठी ते पुढील कायदेशीर लढाई लढणार आहेत.

कोथरूडमध्ये घडलेली ही घटना दलित समाजावरील अन्यायाच्या प्रकरणांना नव्याने उजाळा देणारी आहे. पोलिस यंत्रणेवर राजकीय आणि सामाजिक दबाव असल्याचा संशय असून, लोकशाही व्यवस्थेतील विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे.