मुंबई – महागरपालिका निवडणुकीत बहुसदस्यीय प्रभाग असणार की एकस सदस्य असणार याबाबत निवडणूक आयोगाने निर्णय जाहीर केला असून आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती असणार आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती ऐवजी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती नुसार होणार असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये २०२२ मध्ये मुदत संपणार्‍या महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. राज्यातील नाशिक, मालेगाव,बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी, निजामपूर, पनवेल, मिराभाईंदर, पिंंपरीचिंचवड, सोलापूर, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला,नागपूर व चंद्रपूर अशा १८ महापालिका निवडणुकासंदर्भात अधिसूचना काढल्या आहेत. यामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करणे, या निवडणुकांचे अधिक्षण, संचालन व नियंत्रण करण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आली. त्याचप्रमाणे संविधानाच्या अनूच्छेद २४३ आणि महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९५९ मधील तरतूदीनुसार महापालिकेची मुदत संपण्यापूर्वी सार्वत्रिक निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. २०२२ मध्ये मुदत संपणार्‍या महापालिकांची व्यापकता विचारात घेता प्रभाग रचना वेळेवर अंतिम करणे सुकर होणे म्हणून प्रारूप रचना विभागाची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
विद्यमान महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारीपर्यंत असल्याने त्यानंतर निवडणुका अपेक्षित आहे. सध्या प्रभाग रचना अस्तिवात आहे. तीन वॉर्डाचा एक प्रभाग आहे. ही पद्धत बदलवून वॉर्ड रचनेनुसार निवडणुका घ्याव्या, असा प्रयत्न महाविकास आघाडीचा होता. मात्र आता निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील १८ महापालिकेच्या निवडणूकीसाठी प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचा आदेश दिले आहेत.
२०११ च्या जनगणनेनुसार नाशिक शहराची लोकसंख्या १४ लाख ८६ हजार ५३ अशी आहे. ही लोकसंख्या लक्षात घेता एक वॉर्ड अकरा ते बारा हजार लोकसंख्येच्या होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. प्रभाग रचनेची तयारी सुरू करणे आवश्यक असल्याने प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना या अधिसूचनेद्वारे देण्यात आल्या आहेत.
कच्चा आराखडा तयार करताना या सूचनांची दक्षता घ्यायची असून, प्रभाग रचनेबाबत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना, तसेच न्यायालयाने दिलेले निर्देश प्रभाग रचना नियमातील तरतूदींचे काटेकोरपणे पालन करावयचे आहे. महापालिकेच्या मागील सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अधिसूचनान्वये हद्दीत झालेले बदल विकासाच्या योजनांमुळे झालेले भौगोलिक बदल म्हणजे नवीन रस्ते, पूल, इमारती आदी बाब विचारात घ्यायच्या आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेता प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता निवडणुका मुदत समाप्तीपूर्वी पार पाडणे शक्य व्हावे यासाठी सध्या प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करायचा आहे. सदर कच्चा आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही २७ ऑगस्टपासून सुरू करावयाची आहे.
कच्चा आराखडा तयार होताच तो तात्काळ राज्य निवडणूक आयोगाला अवगत करायचा आहे. जेणेकरून महापालिकानिहाय पुढील कार्यवाही सुरू करता येतील. आयोगाच्या निदर्शनास आल्याप्रमाणे प्रभाग रचना करताना त्याची गोपनियता न राखणे, नियमांचे काटेकोरपणे पालन न होणे, प्रारूप प्रभाग रचनेविरूद्ध वाढणार्‍या हरकतींची संख्या अंतिम प्रभाग रचनेविरूद्ध दाखल होणार्‍या वाढत्या रिट याचिकांची संख्या व त्यामुळे उद्भवणारी न्यायालयीन प्रकरणे आणि या सर्वांमुळे होणारा विलंब टाळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम यथावकाश राज्य निवडणूक आयोगाकडून कळविण्यात येणारा आहे, असेही अधिसूचनेत म्हटले असून, ही अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आली आहे.
