मुंबई,दि,३० जानेवारी २०२४- विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून सगेसोयरेबाबत १५ दिवसाच्या आता कायदा करावा,मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला ९ फेब्रुवारीला पंधरा दिवस पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे या अध्यादेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू करणार असल्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.रायगड दौऱ्यावर असताना जरांगे यांनी ही घोषणा केली आहे.
मी १० तारखेला उपोषणाला बसणार असून, मागे हटणार नाही. गुलालाचा अपमान झाल्यास सरकारला जड जाईल. शिंदे समिती मराठवाड्यामध्ये काम करीत नाही. मराठवाड्यात नोंदी सापडत नाहीत. खालचे अधिकारी ऐकत नाहीत. विभागीय आयुक्तांनी सांगितल्यावर खाली हालचाल होते. गावात सापडलेल्या नोंदीची कागदपत्र ग्रामपंचायतीवर लावले पाहिजे. गुन्हे चार दिवसात मागे घेणार होते. आता तीन महिने होवून गेले, तरी मागे घेतले नाहीत.
.
सरकारच्या आरक्षणावरील भूमिकेवरून मनोज जरांगे यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.सरकारने सगेसोयरे याबाबत अधिसूचना काढली आहे मात्र त्याची तातडीने अंमलबजावणी करायला हवी. अद्याप प्रमाणपत्र वाटपाला सुरुवात झाली नाही. सगेसोयरेबाबत १५ दिवसाच्या आता कायदा करावा, त्यासाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याबाबत तातडीने अंमलबजावणी सुरू न केल्यास १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे.
जरांगे म्हणाले की, आम्हाला सरकारची भूमिका कळत नाही. दुसरीकडे हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटची माहिती घेतली.सगेसोयऱ्यांच्या कायद्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. कायदा टिकवण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडली नाही तर आम्हाला पुन्हा अडचणीचे दिवस यायला नको. नोंदी मिळत नाही, समिती कामही करत नाही, अशी नाराजी जरांगे यांनी व्यक्त केली.
समितीला ज्यांच्या कुणबी नोंदी मिळाल्या आहेत, त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना आणि कुटुंबाला प्रमाणपत्र वाटप होणे गरजेचे आहे. म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी आणि हा कायदा मराठ्यांसाठी कायमस्वरुपाचा असावा यासाठी आमरण उपोषणाची रायगडच्या पायथ्याहून घोषणा करतोय.
