मुंबई, दि. २ सप्टेंबर २०२५ – Maratha Reservation Latest News मराठा आरक्षणासाठी गेल्या काही दिवसांपासून पेटलेले आंदोलन शेवटी सरकारने मान्य केल्यानंतर शमत असल्याचे चित्र होते. हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटीयर अंमलबजावणीसह, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर होताच समाजामध्ये आनंदाचे वातावरण होते. मात्र या निर्णयावर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते(Gunratan Sadavarte) यांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून थेट न्यायालयीन लढाईचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाला आता नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
जरांगे यांचे आंदोलन आणि सरकारचा निर्णय(Maratha Reservation Latest News)
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणामुळे राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव आला होता. अखेर उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वतः आझाद मैदानावर जाऊन जरांगेंची भेट घेतली. त्यावेळी सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांचा मसुदा सादर केला. त्यामध्ये सप्टेंबर अखेरपर्यंत आंदोलनकर्त्यांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. याशिवाय मराठवाड्यासाठी हैदराबाद गॅझेटीयर आणि पश्चिम महाराष्ट्रासाठी सातारा गॅझेटीयर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सदावर्तेंचा आक्षेप
सरकारच्या या निर्णयावर अॅड. सदावर्ते यांनी स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. “फक्त मराठा आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेणे हा कायद्यासमोर अन्यायकारक निर्णय आहे. जर खरंच सरकारने असा निर्णय घेतला, तर मग इतर आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हेदेखील मागे घ्यावे लागतील,” असे ते म्हणाले. विशेष म्हणजे आंतरवली सराटी प्रकरणात पोलिसांवर हल्ला झाला होता. त्या संदर्भातील गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत, कारण असे गुन्हे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय परत घेता येत नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोर्टात जाण्याचा इशारा
“मी स्वतः पोलिसांचा मुलगा आहे. पोलिसांना मारहाण केलेले गुन्हे परत घेण्याचा अधिकार सरकारकडे नाही. जर अशा प्रकारचे गुन्हे दबावाखाली मागे घेतले गेले, तर मी न्यायालयात जाईन. फक्त आंदोलनकर्त्यांनाच नव्हे तर त्यामागे दबाव आणणाऱ्या मंत्र्यांनाही मी प्रतिवादी करीन,” असा थेट इशारा सदावर्तेंनी दिला.
पुढे काय?
सरकारने जीआर काढून आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याने एका बाजूला समाधानाची लाट आहे. पण सदावर्तेंच्या कायदेशीर प्रश्नामुळे सरकारसमोर नवा डोकेदुखीचा प्रश्न उभा राहू शकतो. आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेणे हा मुद्दा जर न्यायालयात गेला, तर आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा पेचात अडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत न्यायालयीन पातळीवर कोणती पावले उचलली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
