नवी दिल्ली – सर्व महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेली महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी आज गुरुवार दि.४ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली.कालच्या सुनावणीत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवरुन सुरु झालेली कायदेशीर लढाई आता शिवसेना कोणाची यावर येऊन पोहोचली होती.यावर आज कोर्टानं महत्वाचा निर्णय दिला. पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय नको, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने आयोगाला दिले आहेत. दरम्यान आजची सुनावणी संपली असून आता पुढील सुनावणी सोमवारी ८ ऑगस्ट,होणार आहे.
ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल,अभिषेक मनु सिंघवी तर एकनाथ शिंदे गटाकडून हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला तर निवडणूक आयोगाकडून अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला.
‘प्रकरण खंडपीठाकडे देऊ नये’बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावे तसेच विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक, राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे आणि भाजपाला दिलेली सत्ता स्थापनेची परवानगी, नव्या सरकारने सिद्ध केलेले बहुमत अशा विविध प्रकरणात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवर काल सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर आज पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी झाली. हे प्रकरण खंडपीठाकडे देऊ नये, असे शिवसेनेच्या वताने वकील कपील सिब्बल म्हणाले होते. यावर लवकरच निर्णय घेणार, असे कोर्टाने म्हटले.
आजच्या सुनावणीतील मुद्दे
शिवसेनेकडून युक्तिवाद शिवसेनेकडून युक्तिवाद करतांना कपिल सिब्बल म्हणाले मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका येत आहेत आणि त्यांना हे चिन्ह वापरायचे आहे आणि ते राजकीय आहे.याला कोणत्याही घटनापीठाच्या संदर्भाची गरज नाही. आम्ही आमचे युक्तिवाद तासात पूर्ण करू आणि आम्ही वचनबद्ध आहोत.त्यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले “असं होत नाही. निर्णय लिहिणे हा आणखी एक मुद्दा आहे.”
त्यानंतर सिब्बल म्हणतात की, त्यांना पक्षाच्या ५० पैकी ४० सदस्यांचा पाठिंबा आहे आणि म्हणून ते म्हणतात की ते खरे शिवसेना आहेत, आता जर ४० जणांना अपात्र ठरवले तर त्यात काय आहे. निवडणूक आयोगाने एक ना एक मार्ग ठरवला तर या पक्षांतराचे काय होणार ! त्यानंतर सिंघवी म्हणाले जोपर्यंत हे न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोग या मुद्द्यावर कसा निर्णय घेऊ शकतो जेणेकरून नंतर ते म्हणतील की या कार्यवाही निष्फळ आहेत.ते विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्षात मिसळत आहेत.
दोन्ही गटाच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले कि आम्ही सर्व वकील ऐकले. वकिलांनी मुद्दे मांडले. ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे प्रकरण पाठवायचे की नाही हे आम्ही ठरवू. निवडणूक आयोगाने ८ ऑगस्टला उद्धव गटाकडून उत्तर सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते वेळ मागतील. वाजवी तहकूब मंजूर करण्यासाठी EC.आम्ही सोमवारपर्यंत ठरवू.हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याबाबत खंडपीठ सोमवारपर्यंत निर्णय घेईल.
