नवी दिल्ली, ८ ऑक्टोबर २००२२- केंद्रीय निवडणूक आयोगात शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावरुन गेल्या अनेक दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवलं आहे.चार तास सुरु असलेल्या बैठकी नंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबरला होईल, असं निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या दोन्ही गटांना हे चिन्ह वापरता येणार नाही. शिवसेना पक्षाचे नाव देखील या दोन्ही गटांना वापरता येणार नाही. नव्या चिन्हासाठी सोमवारी दुपारी एक वाजेपर्यंत दोन्ही गटाला निवडणूक आयोगाला पर्याय द्यायचे आहे.केंद्रीय निवडणूक आयोगात शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावरुन गेल्या अनेक दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ दिला होता. शिंदे गटाने अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडे लवकरात लवकर याबाबतचा निकाल मार्गी लावावा, अशी मागणी केली होती.
विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलं होतं. तर ठाकरे गटाकडून आपण सगळे कागदपत्रे सादर करु, पण आपल्याला पुरेसा वेळ द्यावा, अशी मागणी केली होती. विशेष म्हणजे काल निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीत देखील शिवसेनेकडून तीन आठवड्यांचा वेळ मागवण्यात आला होता. पण निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला खडेबोल सुनावले होते. त्यानंतर दोन्ही गटासाठी 24 तासांचा वेळ देण्यात आला होता. अखेर या प्रकरणी निवडणूक आयोगाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सलग चार तास बैठक झाली. या बैठकीनंतर निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेतला.
शिवसेनेच्या शिंदे गटाने काल जबाब नोंदवला होता. तर आज शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने जबाब नोंदवला. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची सलग चार तास बैठक चालली. या बैठकी याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.दरम्यान, निवडणूक आयोगाने याबाबत त्वरित सुनावणी घेण्यास उद्धव ठाकरेंच्या गटाने विरोध केला होता. ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे लेखी पत्र सादर केले होते. या प्रकरणी एकनाथ शिंदेंनी त्वरित सुनावणीची विनंती केली होती. तर ठाकरे गटाने जोपर्यंत सर्व कागदपत्रे सादर होत नाही तोपर्यंत सुनावणी करु नये, अशी भूमिका मांडली.
एकनाथ शिंदे अंधेरी पूर्व मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत उमेदवार उतरवणार नाही, असा दावा ठाकरे गटाने आयोगात केला आहेत. तसेच केवळ भाजपला फायदा व्हावा म्हणून शिंदेंनी आयोगाला पत्र पाठवले. याबाबत तात्काळ सुनावणीची गरज नाही, असं ठाकरेंचं म्हणणं आहे. विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाची टीम आमची तयारी पाहू शकते, असं म्हणत ठाकरेंनी आयोगाला निमंत्रण दिले होते.उद्धव ठाकरे गट केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अधिक तपशील सादर करू इच्छित आहे.
कारण आपल्याला उत्तर देण्यासाठी 24 तासांपेक्षा कमी वेळ देण्यात आल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. या प्रक्रियेत शॉर्टकट झाल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे यांच्यावर केला. चिन्हाच्या मुद्द्यावर जलद निकालासाठी दबाव आणण्यासाठी अंधेरीच्या पोटनिवडणुकीचा वापर केला जात असल्याचे उद्धव ठाकरे गटाचे म्हणणे होते.
काय आहेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा आदेश
1) दोन गटांपैकी कोणीही शिवसेना हे नाव वापरू शकणार नाही.
२) दोन्ही गटांपैकी कोणालाही “धनुष्य आणि बाण” हे चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
3) दोन्ही गट त्यांच्यासाठी निवडतील अशा नावांनी ओळखले जातील. संबंधित गट, त्यांना हवे असल्यास, त्यांच्या मूळ पक्षाशी जोडणारं चिन्ह निवडू शकतात.
4) दोन्ही गटांना ते निवडतील अशी वेगवेगळी चिन्हे देखील दिली जातील. यासाठी निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या मुक्त चिन्हांच्या यादीतून निवड करावी लागेल. सध्याच्या पोटनिवडणुकासाठी त्यानुसार, दोन्ही गटांना याद्वारे 10 ऑक्टोबर 2022 दुपारी 01:00 पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
(i) त्यांच्या गटांची नावे ज्याद्वारे त्यांना आयोगाने मान्यता दिली असेल आणियासाठी, प्राधान्य क्रमाने तीन पर्याय द्या, त्यापैकी कोणीही असू शकतोआयोगाने मंजूर केलेले आणि;
(ii) उमेदवारांना जे चिन्ह वाटप केले जाऊ शकतात, जर असतील तरसंबंधित गट. ते मध्ये तीन मुक्त चिन्हांची नावे सूचित करू शकतात.त्यांच्या पसंतीचा क्रम, त्यापैकी कोणालाही त्यांच्या उमेदवारांना वाटप केले जाऊ शकते.
दोन्ही गटाकडून खरी शिवसेना आपली असल्याचा दावा केला जात होता. शिंदे गटाने तर ४० आमदार, १२ खासदार आणि लाखो पदाधिकारी आपल्या बाजूने असल्याचा दावा केला होता. विशेष म्हणजे शिंदे गटाने त्याबाबतचे कायदेशीर पुरावे देखील निवडणूक आयोगाकडे देखील सादर केले होते. तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून देखील काही कागदपत्रे जमा करण्यात आले होते. दोन्ही बाजूने आपापली भूमिका स्पष्ट करण्यात आली होती. ठाकरे गटाकडून आणखी वेळ मागवण्यात आला होता. पण निवडणूक आयोगाने ती मागणी फेटाळत आज दुपारी दोन वाजेपर्यंतचा वेळ दिला होता.