नवी दिल्ली .दि. ७ एप्रिल २०२३ – केंद्र सरकारने घरगुती नैसर्गिक वायूच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी नवीन सूत्र मंजूर केले आहे. यासोबतच पाईपद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या सीएनजी आणि एलपीजीच्या किमतीची कमाल मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती १० टक्क्यांनी कमी होणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किरीट पारीख समितीच्या नैसर्गिक वायूच्या शिफारशींना मंजुरी देण्यात आली.नवे दर लागू झाल्यास मुंबईतील सीएनजीचे दर ८ रुपयांनी कमी होऊन ते ७९ रुपये होऊ शकतील तर पीएनजीचे दर ५ रुपयांनी कमी होऊन ४९ रुपये होऊ शकतील. पुण्यामध्येही सीएनजीचे ५ रुपयांनी कमी होऊन ८७ रुपयांपर्यंत खाली येऊ शकतात असा अंदाज आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, परंपरागत क्षेत्रातून तयार होणारा नैसर्गिक वायू (एपीएम) आता अमेरिका-रशिया सारख्या कच्च्या तेलाच्या किमतींशी जोडला जाईल. यापूर्वी गॅसच्या किमतीच्या आधारे किंमत निश्चित केली जात होती. आता एपीएम गॅसची किंमत भारतीय बास्केटमधील कच्च्या तेलाच्या किमतीच्या १० टक्के असेल. तथापि, ही किंमत प्रति दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट (एमएमबीटीयू) $6.5 पेक्षा जास्त असणार नाही. मूळ किंमत $4 प्रति (एमएमबीटीयू) ठेवण्यात आली आहे. सध्याची गॅस किंमत $8.57 आहे.
दर महिन्याला किंमती निश्चित केल्या जातील
नवीन फॉर्म्युलामध्ये दोन वर्षांसाठी कमाल मर्यादा कायम राहणार आहे. त्यानंतर प्रति (एमएमबीटीयू) $0.25 ची वार्षिक वाढ होईल. सीएनजी-पीएनजीचे दर आता दर महिन्याला निश्चित होतील. सध्या दर सहा महिन्यांनी दर निश्चित केले जातात.
जीएसटी अंतर्गत आणण्याची शिफारस
पारिख समितीनेही गॅस जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली आहे. यामध्ये गॅसवर तीन टक्के ते २४ टक्के असा सर्वसाधारण कर लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे गॅस मार्केटला चालना मिळण्यास मदत होईल.
एका वर्षात किंमतीत ८० टक्के वाढ
आंतरराष्ट्रीय बाजारात ऊर्जेच्या किमती वाढल्यामुळे देशात सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती एका वर्षात 80 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
