नवी दिल्ली,दि. १८ मे २०२३ – बैलगाडा शर्यतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील बैलगाडा शर्यत कायदा वैध ठरवला आहे.बैलगाडा शर्यत ही गेल्या ४०० वर्षांपासूनची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. कोर्टाने महाराष्ट्रासह तामिळनाडू आणि कर्नाटकातील बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली होती. जनावरांवर अमानुष अत्याचार केला जातोय असं सांगत प्राणीमित्र संघटनांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला आहे. त्यामुळे बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, तामिळनाडूतील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीच्या निकालाचे एकत्रित वाचन करण्यात आले. यावेळी जल्लीकट्टू हा तमिळनाडू राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग असल्याचे विधिमंडळाने घोषित केले आहे, तेव्हा न्यायपालिका यापेक्षा वेगळा विचार करु शकत नाही. कायदेमंडळ हे ठरवण्यासाठी सर्वात योग्य आहे, असे न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे.
डिसेंबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. आज सर्व बाजू न्यायालयाने ऐकल्यानंतर हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Supreme Court upholds the Tamil Nadu law allowing bull-taming sport 'Jallikattu' in the State
Supreme Court says the Prevention of Cruelty to Animals (Tamil Nadu Amendment) Act, 2017, substantially minimises pain and suffering to animals. pic.twitter.com/DPWVNPaArs
— ANI (@ANI) May 18, 2023
