नवी दिल्ली – युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सध्या मोठ्या संकटात सापडली आहे. ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. पण आर्थिक आघाडीबद्दल बोलायचे झाले तर आजकाल अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सर्व बाजूंनी नकारात्मक बातम्या येत आहेत. तिथे गेल्या काही महिन्यांत अनेक मोठ्या बँका बुडाल्या. आणखी अनेक बँका डबघाईला येण्याच्या मार्गावर असल्याचे बोलले जात आहे. आता बातमी येत आहे की अमेरिका कर्ज परतफेडीत डिफॉल्ट होऊ शकते. केंद्रीय अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी सोमवारी ही माहिती दिली.
अमेरीकेला लवकरच त्यांची कर्ज मर्यादा वाढवावी लागणार आहे. यामुळे अमेरिकेत एकच खळबळ उडाली आहे. याबाबात राष्ट्रध्यक्ष ज्यो बिडेन यांनी ९ मे रोजी महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे.
अर्थमंत्री काय म्हणाले
यूएस ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांनी सोमवारी इशारा दिला की जर सरकार कर्ज मर्यादा वाढविण्यात अयशस्वी ठरले तर १ जूनपासून अमेरिकेकडे रोख रक्कम संपुष्टात येईल. ते नंतर त्याच्या कर्जाच्या परतफेडीवर डीफॉल्ट होऊ शकते. येलेन यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, जर काँग्रेसने १ जूनपूर्वी कर्ज मर्यादा वाढवली नाही, तर आम्ही जूनच्या सुरूवातीस सरकारच्या सर्व जबाबदाऱ्या पूर्ण करू शकणार नाही.
अमेरिकन बँका अडचणीत
गेल्या काही महिन्यांवर नजर टाकली तर तेथे अनेक बँका बुडाल्या आहेत. एवढेच नाही तर पुढेही चिन्हे चांगली नाहीत. तिथल्या आणखी अनेक बँका कोलमडण्याची शक्यता आहे. कारण लोकांनी काही दिवसांत बँकांमधून एक ट्रिलियन डॉलरहून अधिक रक्कम काढली आहे. त्यामुळे कंगालीत पिठाची अवस्था झाली आहे. दुसरीकडे, अमेरिकन डॉलरला सध्या जगभर खडतर आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे.अनेक देशांनी डॉलरऐवजी स्वत:च्या किंवा अन्य काही चलनात व्यापार सुरू केला आहे. सध्या तेथील कर्ज ते जीडीपीचे प्रमाणही विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे.
२०११ मध्ये देखील आशात कर्ज कमाल मर्यादेच्या लढाईने देशाला डिफॉल्टच्या उंबरठ्यावर नेले होते. यामुळे देशाच्या अव्वल दर्जाच्या क्रेडिट रेटिंगमध्ये घट झाली होती. असे असले तरी, यूएसच्या कर्ज मर्यादेची लढाई पुढील अनेक वर्षे टिकून राहण्याची शक्यता आहे.
