मुंबई – राज्यातील ४० ते ५० वर्ष या वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची दोन वर्षातून एकदा तर ५१ व त्यावरील वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आणि त्यासाठी ५ हजार रुपये इतकी रक्कम प्रतिपूर्ती म्हणून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
या निर्णयानुसार ४० वर्षांवरील वयाच्या सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना वैद्यकीय तपासण्या, ठरवून दिलेल्या नमुन्यात, त्या-त्या आर्थिक वर्षात करून घ्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठीच्या खर्चाची आवश्यक रक्कम संबंधित रुग्णालयाला प्रथम स्वत:अदा करावी व त्याची प्रतिपूर्ती आपल्या कार्यालयातून मिळवावी लागणार आहे.
राज्यातील वय वर्ष ४० पुढील कार्यरत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधेप्रमाणे समान वैद्यकिय चाचण्या सर्व शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालये व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आरोग्य संस्थांमार्फत करता येईल. यापैकी काही चाचण्या उपरोक्त संस्थामध्ये उपलब्ध नसल्यास अशा चाचण्या तालुका स्तरावर बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येतील. त्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती वेगळयाने निश्चित केली जाईल. यासाठी प्रतिवर्षी एकूण १०५.४३ कोटी रुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात ४० ते ५० वर्षे वयोगटात एकूण १ लाख ५४ हजार २५५ व ५१ वर्षावरील वयोगटात १ लाख ३३ हजार ७५० असे दोन लाख ८८ हजार इतके अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत.
