गोदावरी नदीच्या पाण्याच्या “वापरावर”ताबडतोब बंदी आणावी

मुंबई,दि, २६ एप्रिल २०२५ – गोदावरी नदीच्या पाण्याच्या “वापरावर” ताबडतोब बंदी आणावी. अशी याचिका पर्यावरण प्रेमी राजेश पंडित यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मा उच्च न्यायालयाने गोदावरी नदीचे पाणी हे मानवी वापरास अयोग्य आणि स्वास्थ्यास हानिकारक आहे (,Unfit for human consumption and dangerous to health) असे आधीच जाहीर केले आहे. तसे फलक नदीच्या तीरावर महत्वाच्या ठिकाणी लावायला आदेशीत केले होते.जनहित याचिका “राजेश पंडित आणि इतर विरुद्ध नाशिक मनपा आणि इतर (PIL/176/2012)”  ह्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मा न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक आदेश दिले आहेत.तसेच मा उच्च न्यायालयाने निरी ही संस्था तज्ञ म्हणून नेमली होती त्या संस्थेने अनेक सूचना दिल्या आहेत त्या सर्व सूचनांचे पालन करायचे आदेश मा उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु दुर्दैवाने त्यांचे पालन आजतागायत झाले नाही.असे निदर्शनास आले आहे.

मा उच्च न्यायालयाने मा विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे या समितीचे काम मा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करून घेणे आणि ते वेळोवेळी दर सहा महिन्यांनी मा न्यायालयाला अहवाल सादर करणे असे असूनही आदेशांचे पालन झालेले नाही.गत कुंभमेळा होऊ घातलेला असतांना देखील असाच अर्ज केला होता त्यावेळी देखील अर्ज निकाली काढतांना मा न्यायालयाने आदेश दिले होते.

मा न्यायालयाच्या आदेशांचे आणि निरीच्या सूचनांचे पालन व्हावे यासाठी मा न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना निधी द्यावा म्हणून आदेश दिले होते. मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध झाला देखील होता परंतु गोदावरी दुर्लक्षितच राहिली होती आणि आदेशांचे पालन झाले नव्हते.यावेळी देखील तसे होऊ नये म्हणून मा उच्च न्यायालयात .पर्यावरण प्रेमी राजेश पंडित यांनी अर्ज दाखल केला आहे.

सदर अर्जाद्वारे मा उच्च न्यायालयाला विनंती पूर्वक प्रार्थना करण्यात आली आहे की
1) मा उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सर्व आदेशांचे पालन व्हावे म्हणून सर्व शासकीय यंत्रणांना एक विशिष्ट कालमर्यादा घालून द्यावी.
2) दर महिन्याला मा न्यायालयात अहवाल सादर व्हावा व अमलबजावणी मा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावी
3) जो पर्यंत सर्व आदेशांचे पालन होत नाही तोपर्यंत गोदावरी नदीच्या पाण्याच्या “वापरावर” ताबडतोब बंदी आणावी.
4) जर मा उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कालमर्यादेत सर्व आदेशांची अमलबजावणी झाली नाही तर येणाऱ्या कुंभमेळ्यात स्नानावर बंदी आणावी.
याचिककर्ता यांच्या वतीने ऍड निखिल पुजारी यांनी अर्ज दाखल केला.