नवी दिल्ली,दि.९ सप्टेंबर २०२३- कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळ्याप्रकरणी आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांना आज गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) अटक केली आहे. तेलुगू देसम पार्टीने (टीडीपी) सांगितले की, नायडूंना नंदयालमध्ये अटक करण्यात आली. मध्यरात्रीनंतर अतिशय नाट्यमय घडामोडीनंतर, TDP प्रमुखाला सकाळी 6 वाजता अटक करण्यात आली. सीबीआयचे अधिकारी काल रात्री उशिरा नंद्याल येथील एका फंक्शन हॉलमध्ये आले आणि त्यांनी नायडूंना अटक वॉरंट बजावले.त्यामुळे टीडीपी समर्थकांनी त्याला ताब्यात घेण्यापासून रोखले. त्याच्याविरुद्ध कलम १२० (बी), १६६, १६७, ४१८, ४२०, ४६५, ४६८, २०१ आणि १०९ तसेच भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या ३४ आणि ३७ नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्याच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा-१९८८ अंतर्गत आरोपही ठेवण्यात आले आहेत.
दरम्यान,कौशल्य विकास प्रकरणात आंध्र प्रदेश सीआयडीचे चंद्राबाबू नायडू यांच्या अटकेनंतर टीडीपीच्या अनेक नेत्यांनाही नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात चंद्राबाबू नायडू यांना आरोपी क्रमांक एकचे नाव देण्यात आले असून राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या या घोटाळ्यात भ्रष्टाचार आणि मंत्रिमंडळाची दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाळ्यात तब्बल ३७१ कोटी रुपयांच्या सरकारी निधीचा अपहार करण्यात आला आहे. या घोटाळ्यामुळे संपूर्ण आंध्र प्रदेश हादरला होता.
या प्रकरणात सहभागी असलेल्या नायडू आणि इतरांविरुद्धच्या आरोपांमध्ये कंत्राटांमध्ये हेराफेरी करणे, सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करणे आणि कौशल्य विकास महामंडळाच्या नावाखाली फसवी योजना राबवणे यांचा समावेश आहे.
अनेक यंत्रणांनी या घोटाळ्याची सखोल चौकशी केली
जीएसटी, इंटेलिजन्स, आयटी, ईडी आणि सेबी या सरकारी संस्थांनी या घोटाळ्याची कसून चौकशी केली आहे. परदेशात लपवून ठेवलेला लुटलेला पैसा अधिकाऱ्यांनी यशस्वीपणे परत आणला आहे. चंद्राबाबू नायडू यांनी जून २०१४ मध्ये सत्ता हाती घेतल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच हा घोटाळा उघडकीस आला. विचाराधीन प्रकल्पाची एकूण किंमत रु. ३,३५६ कोटी. ज्यामध्ये सरकारचा वाटा १० टक्के आहे.सीमेन्सने यावर जोर दिला की त्यांच्या कंपनीचा संयुक्त उपक्रम (JVO) किंवा सरकारने जारी केलेल्या सामंजस्य करारांमध्ये कोणताही सहभाग नाही.
कौशल्य विकास योजनेत नियम न पाळल्याचा आरोप
तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) च्या रूपात अंदाजे खर्च दर्शविणारी कौशल्य विकासाची नोंद मंत्रिमंडळात मांडण्यात आली, सरकारच्या कार्यपद्धतींना मागे टाकून. ही पद्धत देखील या प्रकरणात मध्यवर्ती मुद्द्यांपैकी एक आहे. ही अनियमितता, जलद मंजुरी आणि निधी वितरीत करणे,नियम, कायदे आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन करण्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. याशिवाय करार आणि सरकारी आदेश यात विरोधाभास असल्याचे दिसून येते. कारण ही रक्कम स्पष्ट करार न करता सोडण्यात आली होती. वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतरही नायडूंनी ही रक्कम तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिल्याचे आरोपांत म्हंटले आहे.
शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून व्यवहार झाल्याचा आरोप
या पैशांशी संबंधित ७० हून अधिक व्यवहार शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून झाल्याचेही समोर आले आहे. एका व्हिसलब्लोअरने या कौशल्य विकास घोटाळ्याची तक्रार राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) केली होती. याशिवाय जून २०१८मध्ये सरकारी व्हिसलब्लोअरने असाच इशारा दिला होता.दुर्दैवाने, या दाव्यांची प्रारंभिक तपासणी बाजूला ठेवण्यात आली.एक धक्कादायक वळण, जेव्हा हा तपास सुरू झाला तेव्हा प्रकल्पाशी संबंधित नोट्सच्या फायली नष्ट झाल्या.
