नवी दिल्ली,दि. १५ जुलै २०२३ – गेल्या काही वर्षांत क्रिप्टोकरन्सीचा बाजार झपाट्याने वाढला आहे. मात्र, या बाजाराबाबत अनेक देशांनी भीतीही व्यक्त केली आहे.गृहमंत्री अमित शहा यांनी क्रिप्टो आणि मेटाव्हर्सशी संबंधित धोका डायनामाइटच्या स्फोटासारखा धोकादायक असल्याचे वर्णन केले आहे. याला सामोरे जाण्यासाठी जागतिक स्तरावर समान धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
जी 20 च्या बैठकीला संबोधित करताना शाह म्हणाले की क्रिप्टो आणि मेटाव्हर्सशी संबंधित धोके डायनामाइटचा स्फोट किंवा हवालाच्या प्रकरणांइतकेच गंभीर आहेत. सुरक्षेसंदर्भातील धोक्यांच्या स्वरुपात बदल झाला असून ही गंभीर चिंतेची बाब असल्याचे ते म्हणाले. शाह म्हणाले, “आमच्या सुरक्षेला असलेले जुने धोके बदलत आहेत. ते डायनाइटच्या स्फोटापासून मेटाव्हर्स आणि हवाला क्रिप्टोकरन्सीमध्ये बदलत आहेत. ही सर्व देशांसाठी चिंतेची बाब असेल.या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तीकांत दासही उपस्थित होते.
या वर्षाच्या अखेरीस, भारत क्रिप्टो विभागासाठी जागतिक कायद्यांबाबत काही प्रगती करू शकेल. गेल्या वर्षीच्या अखेरीस, RBI ने चेतावणी दिली की पुढील आर्थिक संकट खाजगी क्रिप्टोकरन्सीमधून येईल. आरबीआयने क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्याचा असा विश्वास आहे की क्रिप्टोकरन्सीशी कोणतेही मूल्य जोडलेले नाही आणि हे मॅक्रो इकॉनॉमिक आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी धोका आहे. याआधीही आरबीआयकडून क्रिप्टोवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आरबीआयने चार वर्षांपूर्वी क्रिप्टोकरन्सीबद्दल एक परिपत्रक जारी केले होते, ज्याने त्यांच्या नियमांखालील संस्थांना अशा साधनांमध्ये व्यवहार करण्यास प्रतिबंधित केले होते. मात्र, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयचे हे परिपत्रक फेटाळून लावले होते. देशातील क्रिप्टोकरन्सीबाबत नियामक परिस्थिती अस्पष्ट आहे. क्रिप्टोकरन्सींवर सरकारकडून तयार करण्यात येत असलेल्या कन्सल्टेशन पेपरसाठी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडूनही इनपुट घेतले जात आहेत.क्रिप्टोकरन्सीच्या घसरणीमुळे या विभागातील अनेक कंपन्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आहे आणि त्यांना त्यांचे खर्च कमी करण्यासाठी टाळेबंदीसारखे उपाय करावे लागले आहेत.
