नवी दिल्ली,दि,१५ मार्च २०२४ –देशातील काही सार्वजनिक बँकांच्या बाबत सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.देशातील ५ मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील हिस्सा कमी करण्याची शक्यता आहे असे सूत्रांकडून समजते आहे.सरकार आपला हा हिस्सा ७५ टक्क्यांनी कमी करण्याची शक्यता आहे. सेबीच्या MPS नियमांतर्गत सरकार हा निर्णय घेणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळतेय.
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील एकूण १२ बँकांपैकी केवळ ४ बँकांनी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत नियमांचे पालन केले होते. तर या चालू २०२४ मध्ये तीन बँकांनी नियमांचे पालन केले. दरम्यान, सध्या राहिलेल्या ५ बँकांमधील हिस्सेधारी कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
या ५ बँकांमधील सरकारची हिस्सेदारी होणार कमी?
1) पंजाब आणि सिंध बँक
2) चेन्नईतील इंडियन ओव्हरसीज बँक
3) युको बँक
4) सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
5) बँक ऑफ महाराष्ट्र
सरकार या पाच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील हिस्सेदारी कमी करण्याची शक्यता आहे.ही हिस्सेदारी हा हिस्सा ७५ टक्क्यांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे.चेन्नईतील इंडियन ओव्हरसीज बँकेत सरकारची ९६.३८ टक्के हिस्सेदारी आहे.तर पंजाब आणि सिंध बँकेत सरकारची ९८.२५ टक्के हिस्सेदारी आहे.तसेच युको बँकेत सरकारची ९५.३९ टक्के हिस्सेदारी आहे. आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये सरकारची ९३.०८ टक्के हिस्सेदारी आहे. तर बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये सरकारची ८९.४६ टक्के हिस्सेदारी आहे. दरम्यान, या पाच बँकांना सेबीच्या MPS नियमाचे पालन करण्याची मुदत ऑगस्ट २०२४ पर्यंत देण्यात आली आहे.
