राज्यातील चेक पोस्ट बंद न झाल्यास २ऑक्टोबर पासून देशभरात चक्का जाम आंदोलन

नाशिक,दि.२५ सप्टेंबर २०२३ – केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात एकच टॅक्स असावा यासाठी सन २०१७ पासून जीएसटी लागू केला आहे. जीएसटी लागू होऊन सहा वर्ष झाले असताना अद्यापही देशातील १७ हून अधिक राज्यातील बॉर्डर चेक पोस्ट बंद झालेली नसून याठिकाणी तपासणीच्या नावाखाली अवैधरित्या वसुली केली जात आहे. यासाठी ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनने दोन ऑक्टोबर २०२३ पासून चक्का जाम आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट ही आमची शिखर संघटना असून नाशिक जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन त्यांचे सभासद आहे. त्यामुळे या निर्णयाला नाशिक जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएनचा पाठिंबा असून या चक्का जाम आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती नाशिक जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिशनचे अध्यक्ष राजेंद्र फड व वरिष्ठ उपाध्यक्ष पी.एम.सैनी यांनी दिली आहे.

त्यांनी म्हंटले आहे की,  देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेब यांच्या दूरदृष्टीने देशभरातील एक देश एक टॅक्स जीएसटी अंतर्गत लागू करत गेल्या सहा वर्षापूर्वी बॉर्डर बंद करण्यास राज्यांना सांगितले होते. त्यात सर्वात आगोदर गुजरात राज्याने निर्णय घेतला होता. वाहतूक क्षेत्राला जास्तीत जास्त सोयीचे व्हावे म्हणून देशांतर्गत चेक पोस्ट बंद करून सुरळीत वाहतूक एक संघ देश यासाठी व भ्रष्टाचार कमी व्हावा म्हणून राज्यांना बॉर्डर बंद करण्याची सूचना त्यावेळी त्यांनी दिली होती. त्या सोबत आम्हाला वाटत जीएसटी अंतर्गत ईवे बील सक्तीचे आहे त्या अंतर्गत मालाची,वाहनाची सर्व डिटेल व त्याची क्षमता असा उल्लेख झाल्यास बॉर्डरवर चेक करण्याची गरज राहणार नाही अशी सूचना संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे नुकतेच मध्यप्रदेश सरकारने बॉर्डर बंद करण्याचे कबूल केले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक व छत्तीसगड या राज्यांना सोबत बाकीच्या राज्यांनी लवकर निर्णय घ्यावा असे त्यांनी म्हटले आहे.

त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात एकच टॅक्स असावा यासाठी सन २०१७ पासून जीएसटी लागू केला आहे. जीएसटी लागू होऊन सहा वर्ष झाले असताना अद्यापही देशातील १७ हून अधिक राज्यातील बॉर्डर चेक पोस्ट बंद झालेली नसून याठिकाणी तपासणीच्या नावाखाली अवैधरित्या वसुली केली जात आहे. या विरोधात नुकतीच दिल्ली येथे देशभरातील विविध ट्रान्सपोर्ट संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. या बैठकीत दोन ऑक्टोबर पर्यंत निर्णय घेण्याची वेळ शासनाला दिलेली आहे. या वेळेत जर बॉर्डर चेक पोस्ट बंद झाले नाही तर देशभरात चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार आहे.

देशभरात महाराष्ट्र,कर्नाटक छत्तीसगढसह विविध राज्यांमध्ये अद्यापही बॉर्डर चेक पोस्ट सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतरही महाराष्ट्रात ३४ पैकी २८ चेक पोस्ट अद्यापही सुरू आहे. टोल नाक्यांवर अवैध पद्धतीने लूट करण्यात येत आहे. त्यामुळे वाहतूकदारांमध्ये प्रचंड रोष आहे. एकीकडे केंद्र सरकारने ईज ऑफ डूइंग बिझनेस अंतर्गत सगळीकडे डिजिटलायजेशन केले आहे. तरी देखील वाहतूक दारांची रस्त्यावर काम करत असताना अडवणूक व लूट केली जाते. वाहतूकदारांना आवश्यक त्या कुठल्याही सुविधा चालकांना त्यांच्या आरोग्याची किंवा आरामाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाही. टोल प्लाझा अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था मोठ मोठे खड्डे असूनही टोल मात्र आकारला जातो तोही वाहनांच्या रांगा लागून मोठ्या प्रमाणात डिझेल खर्ची होऊन त्याचा फटका वाहतूक व्यवसायाला बसतो मात्र कुठल्याही सुविधा पुरविल्या जात नाही. याबाबत देशभरातील संघटना एकटवल्या असून दोन ऑक्टोबर पर्यंत मागण्या मंजूर न झाल्यास चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती अध्यक्ष राजेंद्र फड व वरिष्ठ उपाध्यक्ष पी.एम.सैनी यांनी दिली आहे.