लोकशाहीचा आवाज गुन्हा ठरतोय का? सत्तेच्या माजात मतदाराची गळचेपी सुरू आहे!

अभय ओझरकर

(Indian Democracy)काही वेळा पूर्वीच भाजप नेते आशिष शेलार यांची पत्रकार परिषद झाली. त्यांनी मतदानानंतर बोटावर लावली जाणारी शाई पुसल्याच्या प्रकरणावर “शाई पुसणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा” अशी भूमिका घेतली. पण या “सफाई”नंतर देशात लोकशाहीचा गाभाच हादरवणारा प्रश्न उभा राहिला आहे — लोकशाहीत आवाज उठवायचा की नाही?
मतदान केल्यानंतर शाई पुसली जाते, असा अनुभव मतदार सांगतोय. हे केवळ नागरिकांचे म्हणणे नाही, तर मीडिया मधूनही या संदर्भात बातम्या समोर येत आहेत. मग प्रश्न असा की, अनुभव मांडणे गुन्हा कसा ठरतो?
शाई पुसली गेली, असे सांगितल्यावरच जर गुन्हा ठरणार असेल, तर ही लोकशाही राहिली कुठे?
नागरिक संतप्त प्रतिक्रिया देताना म्हणतात —(Indian Democracy)
“अहो शेलार मामा, आम्ही सोनं घेताना थोडी टेस्ट करतो, मिठाई घेताना चव पाहतो. इथे तर पाच वर्षांसाठी प्रतिनिधी द्यायचा आहे. सत्तेबाबत इतकी बोम्बाबोम सुरू असताना, मतदानाची शाई टिकते की नाही हे तपासणं जर मतदारांनी केलं, तर तो गुन्हा कसा होतो?”
मतदान ही प्रक्रिया गुप्त आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांनंतर अनेक सामान्य मतदारांच्या मनात एकच प्रश्न आहे — “मी दिलेलं मत खरंच जिथे जायचं तिथे गेलं का?”
तो उघडपणे बोलत नाही, पण मनातली शंका जिवंत आहे. आणि हीच शंका निवडून आलेल्यांनाही अस्वस्थ करते, म्हणूनच निकालानंतरही जल्लोष, मिरवणुका दिसत नाहीत, असे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
जर मतदान प्रक्रियेत लावलेली शाई सहज पुसली जात असेल आणि ते सांगणं गुन्हा असेल, तर ही सामान्य माणसाची उघड गळचेपी नाही का?
संविधानाने बोलण्याचा अधिकार दिला आहे. पण सत्तेत बसलेल्यांना प्रश्न विचारणं, अनुभव सांगणं जर गुन्हा वाटत असेल, तर मग लोकशाहीचा अर्थ काय उरतो?
“तुमच्याकडे सत्ता आहे म्हणून गुन्हे दाखल करू” अशी भाषा लोकशाहीला शोभते का?
आज सर्वत्र बोम्बाबोम सुरू आहे. लोकशाहीचा मुखवटा घालून हुकूमशाहीची पावले पडत नाहीयेत ना, हा प्रश्न सामान्य माणसाला सतावतोय.
जनस्थान हे सर्वसामान्य माणसाचं व्यासपीठ आहे. इथे लोक आपली भीती, शंका, अनुभव मोकळेपणाने मांडत आहेत. सत्तेत बसलेल्यांनी धमकी देण्याऐवजी आत्मपरीक्षण करावं.
कारण लोकशाहीत प्रश्न विचारणं गुन्हा नसतो, तो हक्क असतो.