नाशिक, दि. ७ फेब्रुवारी २०२६ — Kalaram Temple Nashik News नाशिकमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील विकास आणि सुशोभीकरणाच्या कामांना गती आली आहे. विशेषतः पंचवटी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सुरू असून, धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांचे सौंदर्य खुलविण्यावर भर दिला जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्व असलेल्या श्री काळाराम मंदिर परिसरात देखील अतिक्रमण हटवून सुशोभीकरणाची कामे सुरू झाली आहेत. मंदिराच्या बाह्य परिसरात बदल घडताना दिसत असले, तरी मंदिराच्या अंतर्गत प्रशासकीय पातळीवर मात्र काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे चित्र सध्या समोर येत आहे.
सुशोभीकरणाबरोबरच ट्रस्टमधील घडामोडी(Kalaram Temple Nashik News)
काळाराम मंदिर परिसरात विकासकामे सुरू असताना, मंदिर व्यवस्थापन पाहणाऱ्या श्री काळाराम संस्थान ट्रस्टमध्ये विश्वस्थांमध्ये कायदेशीर स्वरूपाच्या घडामोडी घडल्याची माहिती पुढे आली आहे. नुकतीच ट्रस्टची सर्वसाधारण बैठक पार पडली असून, या बैठकीत काही मुद्द्यांवरून तीव्र चर्चा झाल्याचे समजते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दि. ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजता श्री काळाराम संस्थानच्या कार्यालयात सर्वसाधारण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस संस्थानचे अध्यक्ष तसेच सर्व विश्वस्त उपस्थित होते.
बैठकीचा केंद्रबिंदू : रिव्हिजन अर्ज क्र. १८/२०२४
या बैठकीत मुख्यत्वे रिव्हिजन अर्ज क्र. १८/२०२४ च्या निकालाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. या प्रकरणात विश्वस्त श्री मंदार जानोरकर यांना यापूर्वी बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीशीवर त्यांनी सादर केलेल्या खुलाशाचा विचार करण्यात आला.
या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
विश्वस्त निवड प्रक्रिया आणि फेरफार अर्ज (Kalaram Temple Nashik News)
सन २०२० ते २०२५ या कार्यकाळासाठी पुजारी विश्वस्तांची नावे मागविण्यात आली होती. यावेळी, पूर्वी दोन टर्मपेक्षा अधिक काळ विश्वस्त राहिलेल्या काही व्यक्तींनी पुन्हा स्वतःची नावे सुचविल्याचे निदर्शनास आले. नियमानुसार एका व्यक्तीस दोन टर्मपेक्षा अधिक काळ विश्वस्तपदावर राहता येत नसल्याने, अशा विश्वस्तांना पर्यायी नावे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार संबंधितांनी दुसरी नावे सादर केली होती.
या प्रक्रियेत, संस्थानच्या सर्व विश्वस्तांनी एकमताने श्री मंदार जानोरकर यांना Reporting Trustee (प्रतिवृत्त देणार विश्वस्त) म्हणून अधिकृत केले होते. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे फेरफार अर्ज दाखल करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती.
मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार, हा फेरफार अर्ज नियोजित वेळेत दाखल करण्यात आला नाही.
परिणामी उद्भवलेली परिस्थिती
फेरफार अर्ज वेळेत दाखल न झाल्याने, काही पुजारी विश्वस्तांनी थेट धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात संस्थानच्या नावाने अर्ज दाखल केला. या अर्जामध्ये पूर्वी दोन टर्म पूर्ण केलेल्या विश्वस्तांची नावे नमूद करण्यात आली होती आणि फेरफार अर्ज क्र. ६६/२०२० मंजूर करून घेण्यात आला.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान श्री जानोरकर यांनी संस्थानतर्फे उपस्थित राहून,
“दोन टर्मपेक्षा अधिक काळ विश्वस्तपदावर राहता येत नाही आणि तिसऱ्या टर्मसाठी अर्ज करता येत नाही,”
असा मुद्दा मांडल्याचे तसेच त्याबाबत स्वतःच्या स्वाक्षरीने पूरसिस सादर केल्याचे नमूद करण्यात येते.
या अर्जाचा निकाल संस्थानच्या प्रतिकूल लागल्याने, संस्थानच्या हितासाठी पुढील कायदेशीर पावले उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रिव्हिजन याचिका आणि त्याचा निकाल
या निकालाविरोधात वरिष्ठ न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. मात्र, यावेळीही Reporting Trustee असलेल्या श्री जानोरकर यांनी रिव्हिजन अर्जावर स्वाक्षरी करण्यास आणि अर्ज दाखल करण्यास विलंब केल्याचे सांगण्यात येते.
अखेर, तत्कालीन अध्यक्षांनी व्यवस्थापकांना रिव्हिजन याचिका दाखल करण्याचे अधिकार दिले. त्यानुसार याचिका दाखल करण्यात आली आणि दि. १२ जानेवारी २०२६ रोजी या याचिकेचा निकाल संस्थानच्या बाजूने लागला.
कारणे दाखवा नोटीस आणि खुलासा
या संपूर्ण प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर, श्री जानोरकर यांनी कर्तव्यात कसूर, अक्षम्य निष्काळजीपणा, अधिकारांचा गैरवापर तसेच संस्थानच्या हितास बाधा आणल्याचा आरोप करत संस्थानच्या अध्यक्षांनी त्यांना महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमानुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
या नोटीशीला उत्तर म्हणून श्री जानोरकर यांनी ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत लेखी खुलासा सादर केला.
मात्र, उपलब्ध न्यायालयीन आणि कार्यालयीन दस्तऐवजांचा आढावा घेतल्यानंतर, हा खुलासा समाधानकारक नसल्याचे मत बहुसंख्य विश्वस्तांनी व्यक्त केल्याचे समजते.
विश्वस्त मंडळाचा निर्णय
या पार्श्वभूमीवर, विश्वस्त मंडळाने कायद्याने उपलब्ध तरतुदीनुसार पुढील कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार,
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमाच्या कलम ४१(ड) अंतर्गत धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे श्री जानोरकर यांना विश्वस्तपदावरून बडतर्फ करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
तसेच, या कारवाईचा अंतिम निकाल होईपर्यंत श्री जानोरकर यांना संस्थानच्या दैनंदिन कामकाजात सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
उपस्थित केलेले काही प्रश्न
या संपूर्ण प्रकरणाच्या अनुषंगाने काही मुद्दे चर्चेत आले आहेत—
निवड आदेशामध्ये श्री जानोरकर यांची पात्रता इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर म्हणून नमूद करण्यात आली आहे; मात्र अर्जासोबत सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये Wireman परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचा उल्लेख आहे.
निवड आदेशात १.७५ कोटी रुपयांचा निधी स्वतः उभारून विकासकामे केल्याचा उल्लेख आहे; मात्र त्याबाबत कोणतेही कार्यादेश, मंजुरी किंवा पूर्तता अहवाल उपलब्ध नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
एका व्यक्तीस दोनपेक्षा अधिक टर्म विश्वस्त राहता येत नाही, ही बाब धर्मादाय उप आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली असतानाही सदर निवड कशी झाली, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
या सर्व बाबी सध्या चौकशी आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या कक्षेत असल्याचे सांगितले जाते.
कुंभमेळ्यासारख्या जागतिक पातळीवरील धार्मिक आयोजनाच्या तयारीत नाशिक शहर व्यस्त असताना, काळाराम मंदिरासारख्या ऐतिहासिक संस्थानातील प्रशासन पारदर्शक, नियमबद्ध आणि विश्वासार्ह असणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते.
ही बाब केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित न राहता, संपूर्ण व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीकडे पाहण्याची गरज अधोरेखित करते. अंतिम निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेतून होईलच; मात्र तोपर्यंत सार्वजनिक चर्चेत तथ्य, संयम आणि संस्थेच्या हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, अशी भावना अनेक भाविक आणि नागरिक व्यक्त करत आहेत.
माझी हेतुपुरस्सर बदनामी
हे हेतुपुरस्सर करण्यात आलेले षड्यंत्र आहे. या गोष्टीला तीन वर्षे झाली. तीन वर्षांपूर्वीच विश्वस्त मंडळांनी ती कारवाई का केली नाही? याला पूर्णतः त्यावेळेसचे विश्वस्त मंडळ जबाबदार आहे. समाजात माझी मानहानी व्हावी याच उद्देशाने हा झालेला प्रकार आहे.
मंदार जानोरकर
