पुण्यात पार्थ पवारांच्या जमीन घोटाळ्यावर मोठी कारवाई! दोन अधिकारी निलंबित

पुणे, दि. ६ नोव्हेंबर २०२५ – Koregaon Park Land Scam राज्यात आजचा दिवस राजकीय भूकंपाचा ठरला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्यावर पुण्यातील कोरेगाव पार्क भागातील ४० एकर जमिनीच्या खरेदीतील गैरव्यवहाराचा आरोप झाल्यानंतर राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.वृत्तानुसार, पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्रायझेस कंपनीने १८०० कोटी रुपयांची जमीन अवघ्या ३०० कोटींमध्ये विकत घेतली असून, केवळ ५०० रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरल्याचा धक्कादायक खुलासा झाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ कारवाई करत मुद्रांक शुल्क विभागातील दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं आहे आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली आहे.

⚡ कोरेगाव पार्क जमीन प्रकरण काय आहे?(Koregaon Park Land Scam)

कोरेगाव पार्क ही पुण्यातील सर्वात उच्चभ्रू आणि मोक्याची वस्ती मानली जाते. या परिसरातील ४० एकर जमीन, मूळतः महार वतन जमीन असल्याने तिची थेट खरेदी किंवा विक्री करणे कायद्याने शक्य नाही. तरीही, या जमिनीचा अमेडिया कंपनीच्या नावावर व्यवहार झाला.अमेडिया एंटरप्रायझेस LLP या कंपनीचे भागीदार आहेत – पार्थ अजित पवार आणि त्यांचे मामेभाऊ दिग्विजय अमरसिंह पाटील. हीच कंपनी फक्त ₹१ लाख भागभांडवल असलेली असूनही, तिने ३०० कोटींचा व्यवहार केल्याचा दावा आहे.

याच कंपनीने २२ एप्रिल २०२५ रोजी ठराव केला की, ती या जागेवर आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारणार आहे. अवघ्या ४८ तासांत, म्हणजे २४ एप्रिल रोजी, उद्योग संचालनालयाने त्या ठरावाला मंजुरी देऊन स्टॅम्प ड्युटी माफी दिली. फक्त २७ दिवसांत संपूर्ण व्यवहार पूर्ण झाला.

💥 चौकशी आणि पहिली कारवाई(Koregaon Park Land Scam)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बातमीची दखल घेतली आणि तातडीने चौकशीचे आदेश दिले. त्यांनी सांगितले,“या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होईल. जर गैरव्यवहार सिद्ध झाला, तर जबाबदार कोणताही असो, कडक कारवाई करण्यात येईल.”त्यानंतर अवघ्या एका तासातच पुण्याचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले. या निर्णयामुळे प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे.या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर आरोप आहे की त्यांनी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या फाईलवर प्रक्रिया करताना नियमांकडे दुर्लक्ष केले आणि पार्थ पवारांच्या कंपनीला अवैध लाभ मिळवून दिला.

🏢 बेकायदेशीर मालकी आणि बनावट कागदपत्रं?

प्राथमिक चौकशीत असं समोर आलं आहे की, जमीन बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात होती आणि शासनाकडून प्रकल्प न झाल्याने ती जमीन मूळ मालकांना परत देण्याची तरतूद होती. मात्र, पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर नावाच्या जुन्या कंपनीने २००६ साली २७३ मूळ मालकांकडून “नॉन-रिव्होकेबल पॉवर ऑफ अटर्नी” घेतली होती — तीही नियमबाह्य पद्धतीने.यानंतर, अमेडिया कंपनीने ही जमीन खरेदी केली आणि उद्योग संचालनालयाच्या मंजुरीच्या नावाखाली मुद्रांक शुल्काची फसवणूक केली, असा आरोप आहे.

🗣️ उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया

या संपूर्ण घोटाळ्यावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट शब्दांत म्हटलं,“शेतकऱ्यांच्या उरावर बंगले बांधायचे, आणि आम्ही भांडत बसायचं — हेच सुरू आहे. आधी मिंधेच्या लोकांची प्रकरणं आली, आता अजित पवारांच्या मुलाचं प्रकरण आलं. पण काहीच होणार नाही. चौकशी होईल, क्लिनचिट मिळेल, आणि हे लोक जमीन कमवतील!”

ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका करताना म्हटलं,“अमित शहांनी ‘कुबड्या’ म्हटलं, ह्याच त्या कुबड्या आहेत. आता निवडणुकीपर्यंत वापरतील आणि २०२९ ला फेकून देतील.”त्यांच्या या वक्तव्यामुळे ठाकरे आणि पवार गटातील अप्रत्यक्ष तणाव पुन्हा समोर आला आहे.

⚖️ एकनाथ खडसेंची मोठी मागणी — “अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा”

या प्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी अजित पवारांवर थेट निशाणा साधला. खडसे म्हणाले,“ही जमीन महार वतनाची आहे. अशा जमिनीची खरेदी महसूल आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय शक्य नाही. इथे परवानगी घेतलेलीच नाही. तसेच स्टॅम्प ड्युटी माफी मिळवताना दिलेली कागदपत्रं बनावट आहेत.”त्यांनी पुढे सांगितलं,“अमेडिया कंपनीकडे फक्त ₹१ लाख भागभांडवल आहे, मग ३०० कोटी रुपयांची जमीन खरेदी करण्याची क्षमता कुठून आली? पैसा कोणाच्या खात्यातून आला? हे स्पष्ट झाल्याशिवाय सत्य समोर येणार नाही.”खडसे यांनी मागणी केली की,“या प्रकरणाची चौकशी हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकडून व्हावी. आणि जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा.”

📜 राज्य सरकारची भूमिका

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, “या प्रकरणात कोणतीही राजकीय गय केली जाणार नाही. चौकशी समितीला १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.”दरम्यान, महसूल खात्याने संबंधित फाईल्स जप्त केल्या असून, तलाठी, सर्कल अधिकारी, प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या नोंदींची पडताळणी केली जात आहे.

🔍 प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे

जमिनीचा आकार: ४० एकर

खरेदी किंमत: ३०० कोटी रुपये

वास्तविक किंमत: १८०० कोटी रुपये

मुद्रांक शुल्क: फक्त ५०० रुपये (अंदाजे २१ कोटी रुपयांच्या ऐवजी)

कंपनीचं भांडवल: १ लाख रुपये

भागीदार: पार्थ अजित पवार आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील

फाईल मंजुरी: उद्योग संचालनालय, ४८ तासांत

निलंबित अधिकारी: तहसीलदार सूर्यकांत येवले, दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू

चौकशी समिती: विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली

विरोधकांची मागणी: अजित पवारांचा राजीनामा आणि हायकोर्टीय चौकशी

पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील या कथित जमीन घोटाळ्याने राज्याच्या सत्तेच्या पाया हादरवले आहेत.पार्थ पवार — अजित पवारांच्या सुपुत्रांवर थेट आरोप असल्याने या प्रकरणाला राजकीय आणि नैतिक दोन्ही परिमाण मिळाले आहेत.फडणवीस सरकारच्या तात्काळ कारवाईमुळे या चौकशीला गती मिळाली आहे, मात्र विरोधकांनी ही कारवाई “फक्त दिखावा” असल्याचा आरोप केला आहे.आता सर्वांच्या नजरा चौकशी समितीच्या अहवालाकडे लागल्या आहेत.या चौकशीत जर गैरव्यवहार सिद्ध झाला, तर महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर मोठं वळण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.