लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्याचे मतदान येत्या मंगळवारी सात मे रोजी ९४ मतदार संघांत पार पडणार आहे. त्यानंतर जवळपास निम्मी निवडणूक पूर्ण होईल.अर्धी बाकी असेल.त्यामुळेच आज प्रचार अगदी शिगेला पोहचला असून आरोप-प्रत्यारोपांच्या जोरदार फैरी झडत आहेत.लोकशाहीतील जबाबदार नागरिक म्हणून त्याचा विचार करायचा तर केवळ मनोरंजन म्हणून त्याकडे पाहून चालणार नाही.
काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात तीन लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे,गरीब महिलांना दर वर्षी एक लाख रुपये देण्याचेही स्वप्न दाखवले आहे. शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी देण्याचे गाजर दाखवले आहे.आरक्षण वगैरे प्रश्न आहेतच. पण या प्रमुख आर्थिक विषयांवर जनतेला आशा दाखवतांना काँग्रेसने जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर रद्द करण्याचीही घोषणा करून टाकली आहे. मोदी सरकारवर देशापुढील कर्जाचा डोंगर वाढवून ठेवल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. परवा एक मे रोजी गेल्या महिन्याचे जीएसटी संकलनाचे आकडे जाहीर करण्यात आले आहेत. एप्रिल महिन्याचा जीएसटीचा आकडा आजवरचा सर्वोच्च म्हणजे २.१ लाख कोटींवर गेला आहे. ही अशीच वाढ होत राहिली तर येत्या काही वर्षांत तो वार्षिक तीस लाख कोटींवर जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. एवढे मोठे कर संकलन होत असतानाही मोदी सरकारच्या काळात कर्जवाढ झाली आहे हे खरेच आहे. पण काँग्रेस जीएसटीच्या बदल्यात अशी कोणती करप्रणाली आणणार आहे की, ज्यातून त्यांना जीएसटी बंद करूनही हे २५-३० लाख कोटींचे उत्पन्न उभे करता येणार आहे? आणि मग उत्पन्न वाढणार नसेल तर गरीब महिलांना एक लाख रुपये कोठून देणार आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कोठून होणार? शेतकऱ्यांनी बटाटे लावल्यावर सोनेच बनविण्याची यंत्रे सर्वत्र वाटली जाणार असतील तर वेगळे.
आरक्षण मर्यादा वाढवून ७२- ७३ टक्के करण्यात येईल,अशी घोषणा काँग्रेसचे अत्यंत विद्वान नेते राहुल गांधी यांनी पुण्यात केली आहे. यापूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांकडे पहिल्यानंतर त्यातील फोलपणा जाणवल्याशिवाय राहत नाही. शिवाय शाहबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल घटनादुरुस्ती करून राहुल यांच्या पिताश्रींनी बदलला होता तेव्हा एकट्या काँग्रेसला चारशेपेक्षा जास्त जागा मिळालेल्या होत्या. इथे गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसची अवस्था अशी होती की त्यांना विरोधी पक्षनेतेपदसुद्धा मिळू शकले नाही. असे गृहीतच धरू की, एकट्या संजय राऊत यांच्या दिव्यदृष्टीला दिसत असलेली इंडि आघाडीची लाट वास्तवात असेल आणि आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करण्याएवढे बहुमत मिळणार असेल तरी मनमोहनसिंग सरकारच्याच काळात मग ही घटना दुरुस्ती करून हा प्रश्न का सोडवला नाही.. म्हणजे त्या वेगवेगळ्या समाज घटकांना आंदोलने करावी लागली नसती आणि सर्वोच्च न्यायालयालाही इतर खटल्यांकडे वेळ देता आला असता.
या मुद्यावर मी एक दोन काँग्रेस समर्थकांशी चर्चा केली. त्यांनी यासाठी कर्नाटकचे उदाहरण दिले. कर्नाटकमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी तेथील मुस्लिम समाजाला ओबीसींमध्ये आरक्षण दिले आहे. हे खरे आहे. केंद्रात काँग्रेस आघाडीची सत्ता आली तर हा पॅटर्न देशभर लागू होऊ शकेल. मात्र हे ओबीसींना मान्य होणार आहे का ? न्यायालयात ते टिकणार आहे का?
पुन्हा या आरक्षणाच्या प्रश्नावर एक फार गंमत प्रचारात दिसते. धर्मावर आधारित आरक्षण चालणार नाही असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडे अनेकदा म्हटले आहे. विशेष म्हणजे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही नेमके ‘धर्मावर आधारित आरक्षण चालणार नाही’ असे म्हटले आहे. दिले आहे कोणी? कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने ! तरीही पवार मोदींसारखेच वाक्य बोलले आहेत. मग या दोघांचे एकमत आहे का? आणखी कोणकोणत्या विषयांवर? प्रभू राम जाणो..
-सुधीर कावळे
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
Mo-9423157510
