मुंबई, दि. १४ ऑक्टोबर २०२५ – Maharashtra Election 2025 महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात आज पुन्हा एकदा मोठी हलचाल पाहायला मिळाली. महाविकास आघाडी आणि विविध पक्षांच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची मंत्रालयात भेट घेऊन निवडणूक याद्यांमधील घोळ, मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
या शिष्टमंडळात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) प्रमुख शरद पवार, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, शेकापचे जयंत पाटील, शिवसेना नेते खासदार अनिल देसाई, अनिल परब, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे आणि मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड आदी उपस्थित होते.या सर्व नेत्यांनी एकत्रितपणे दिलेल्या निवेदनात निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबद्दल अनेक ठोस मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
🗳️ मतदार याद्यांतील पारदर्शकतेचा प्रश्न (Maharashtra Election 2025)
नेत्यांनी दाखवून दिलं की २०२४ च्या विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर मोठ्या प्रमाणावर नवीन मतदार नोंदणी झाली आणि काहींची नावं वगळली गेली, मात्र ती नावं सार्वजनिकपणे उपलब्ध नाहीत. “मतदाराचे नाव का वगळले गेले याचा तपशील देणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे,” असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
📄 मतदार यादी अद्ययावत न करण्यावर टीका
३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मतदार यादीत जुलै २०२५ पर्यंत झालेल्या नव्या नोंदींचा अद्ययावत तपशील आजतागायत जाहीर न केल्याबद्दलही आघाडीने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले. “मतदार यादी लपवण्यात काही राजकीय हेतू आहेत का?” असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
👥 १८ वर्ष पूर्ण झालेल्यांचा मतदानाचा हक्क
शिष्टमंडळाने मागणी केली की, “१ जुलै २०२५ नंतर जे नागरिक १८ वर्षांचे होतील, त्यांनाही आगामी स्थानिक निवडणुकांमध्ये मतदानाचा अधिकार मिळावा.” निवडणुकीच्या घोषणेदरम्यान पात्र मतदारांना मतदानाचा हक्क नाकारणं अन्यायकारक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
🔁 दुबार मतदार नोंदणीवर प्रश्नचिन्ह
महाराष्ट्रात इतर राज्यांतून येणाऱ्या मजुरांच्या दुबार नोंदणीवर देखील नेत्यांनी लक्ष वेधले. “एका व्यक्तीची दोन ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी होणं हा कायद्याने गुन्हा आहे. दुबार नोंदी काढण्यासाठी ‘डी-डुप्लिकेशन’ तंत्राचा वापर व्हावा,” अशी मागणी करण्यात आली.
🧾 व्हीव्हीपॅट वापर न करण्याचा निर्णय प्रश्नार्थक
आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट न वापरण्याचा निर्णय आघाडीच्या नेत्यांनी तीव्र शब्दांत धिक्कारला. “चार वर्षांच्या तयारीनंतरही व्हीव्हीपॅट यंत्रणा उपलब्ध नाही म्हणणे ही निवडणूक आयोगाची निष्क्रियता दर्शवते,” असा आरोप करत त्यांनी “जनतेचा ईव्हीएमवरील विश्वास परत मिळवण्यासाठी व्हीव्हीपॅट आवश्यक आहे” असे सांगितले.
🗳️ ‘प्रभाग पद्धती’वर आघाडीचा सवाल
शिवसेना, काँग्रेस, मनसे आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी एकमताने ‘प्रभाग पद्धती’वरही आक्षेप घेतला. “मतदारांनी चार वेळा मतदान का करायचं? ही पद्धत गोंधळ निर्माण करणारी आहे. जर व्हीव्हीपॅट देता येत नाही तर निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्या,” अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.
⚖️ “स्वायत्ततेची कसोटी निवडणूक आयोगासमोर”
“निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे, असा विश्वास आम्ही ठेवतो. पण त्याच्यावर दबाव येत असल्याची शंका निर्माण होतेय,” असं उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि राज ठाकरे यांनी एकमुखाने म्हटलं. “आमच्या मागण्या केवळ राजकीय नाहीत, तर सामान्य मतदारांच्या मनातील शंका मांडणाऱ्या आहेत,” असा उल्लेखही करण्यात आला.
✍️ या निवेदनावर स्वाक्षरी केलेले नेते
या निवेदनावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) अध्यक्ष शरद पवार, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, शेकाप सरचिटणीस जयंत पाटील, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अजित नवले, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सुभाष लांडे, समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.महाविकास आघाडीचे हे निवेदन राज्यातील लोकशाही प्रक्रियेबद्दल वाढत्या शंकांना दिशा देणारे आहे. निवडणूक आयोगाने या मुद्द्यांवर तत्काळ भूमिका स्पष्ट करून पारदर्शकता वाढवली, तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी नागरिकांचा विश्वास पुनर्स्थापित होऊ शकतो.
