कलावंत मानधन योजनेत पारदर्शकता आवश्यक : KYC प्रक्रिया राबवा डॉ. वसंत ठाकूर

नाशिक, दि. २४ डिसेंबर २०२५ – Maharashtra Government Cultural Scheme महाराष्ट्र शासनामार्फत राज्यातील ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंतांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार मानधन सन्मान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र वयोवृद्ध कलावंतांना दरमहा ₹५,००० इतके नियमित मानधन दिले जाते. वृद्धापकाळात आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करणाऱ्या कलाकारांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांच्या दीर्घकालीन सांस्कृतिक योगदानाची दखल घेण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न आहे.

मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक गंभीर त्रुटी समोर येत असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील अनेक खरे, पात्र व गरजू कलावंत या योजनेपासून वंचित राहत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्याचबरोबर काही ठिकाणी प्रत्यक्ष कलावंत नसतानाही काही व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. यामुळे शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा मूळ उद्देशच धूसर होत असल्याची भावना कलावंत व सांस्कृतिक क्षेत्रात व्यक्त केली जात आहे.

एकाच व्यक्तीला अनेक योजनांचा लाभ?(Maharashtra Government Cultural Scheme)

या योजनेबाबत आणखी एक गंभीर बाब समोर आली आहे. काही लाभार्थी हे शासनाच्या इतर पेन्शन योजना किंवा मानधन योजनांचा लाभ घेत असतानाच वयोवृद्ध कलावंत मानधनाचाही लाभ घेत असल्याचे आढळून आले आहे. परिणामी, खऱ्या गरजू कलावंतांना संधी मिळत नसून शासनाच्या निधीचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर नाशिक शहर काँग्रेस सेवा दलचे शहराध्यक्ष डॉ. वसंत ठाकूर यांनी या योजनेतील लाभार्थ्यांची सखोल तपासणी करण्याची आणि सर्व लाभार्थ्यांसाठी केवायसी (KYC) प्रक्रिया बंधनकारक करण्याची ठोस मागणी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र पाठवून शासनस्तरावर तातडीने योग्य कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रातील ठळक मुद्दे

डॉ. वसंत ठाकूर यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत राज्यातील वयोवृद्ध कलावंतांना दिले जाणारे दरमहा ₹५,००० मानधन हे खऱ्या अर्थाने गरजू कलाकारांसाठी जीवनाधार ठरू शकते. मात्र, योग्य तपासणीअभावी अपात्र व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेत असल्याने ग्रामीण व दुर्लक्षित भागातील खरे कलाकार वंचित राहत आहेत.

त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की,

– लाभार्थ्यांची नियमित केवायसी प्रक्रिया राबविणे

– इतर पेन्शन योजनांशी लाभार्थ्यांची माहिती जोडणे

– अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळणे

– खऱ्या गरजू वयोवृद्ध कलावंतांपर्यंत योजना पोहोचवणे

हे सर्व उपाय तातडीने राबविणे अत्यावश्यक आहे. केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक केल्यास अपात्र लाभार्थी शासनाच्या निदर्शनास येतील आणि भविष्यात अशा त्रुटींना आळा बसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

मानधन योजना : उद्देश आणि लाभ

राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार मानधन सन्मान योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाची सामाजिक-सांस्कृतिक योजना आहे. वृद्धापकाळात आर्थिक अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या कलावंतांना सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. दीर्घकाळ कला, साहित्य, नाट्य, संगीत, लोककला, चित्रकला अशा विविध क्षेत्रांत योगदान देणाऱ्या कलाकारांना शासनाकडून मिळणारी ही मान्यता महत्त्वाची मानली जाते.

या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या ज्येष्ठ कलाकारांना दरमहा ₹५,००० मानधन देण्यात येते. हे मानधन त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी आधार ठरते.

पात्रतेचे निकष (Eligibility Criteria)

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही ठरावीक निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

– वयोमर्यादा :

– सामान्य कलावंतांसाठी किमान वय ५० वर्षे

– दिव्यांग कलावंतांसाठी किमान वय ४० वर्षे

– अनुभव व कलात्मक योगदान :

– संबंधित कला किंवा साहित्य क्षेत्रात किमान १५ वर्षांचा प्रत्यक्ष अनुभव

– गुणवत्तापूर्ण व सातत्यपूर्ण योगदानाचा पुरावा आवश्यक

– उत्पन्न मर्यादा :

– कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न साधारणत: ₹६०,००० पेक्षा कमी असणे आवश्यक

– इतर नियमित उत्पन्न नसलेल्या कलावंतांना प्राधान्य

– निवासी अट :

– अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे बंधनकारक

– निवड प्रक्रिया :

– अर्ज “आपले सरकार” पोर्टलद्वारे ऑनलाईन

– जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडून पात्र कलाकारांची निवड

पारदर्शकते शिवाय उद्देश साध्य होणार नाही

डॉ. वसंत ठाकूर यांनी केलेली केवायसी प्रक्रियेची मागणी ही केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून, खऱ्या अर्थाने सांस्कृतिक क्षेत्रातील न्यायाची मागणी असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. शासनाने या मागणीचा सकारात्मक विचार करून योग्य निर्णय घेतल्यास या योजनेची विश्वासार्हता वाढेल आणि खऱ्या गरजू वयोवृद्ध कलावंतांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.