सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय:पुढील ४ महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश

📍 मुंबई | ६ मे २०२५- (Maharashtra municipal elections 2025) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. मुंबई महापालिका, नवी मुंबई, औरंगाबाद आणि इतर महापालिकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांच्या आत घेण्याचे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

१९९४ ते २०२२ दरम्यान लागू असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसारच या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे २७ टक्के राजकीय आरक्षण ओबीसी समाजाला पूर्ववत मिळणार आहे, अशी माहिती वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिली.

प्रशासकांची सत्ता संपुष्टात;लोकप्रतिनिधींना अधिकार मिळणार
कोरोना महामारीनंतर रखडलेल्या निवडणुकांमुळे मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये प्रशासकांमार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्था चालवल्या जात होत्या. मात्र, ही स्थिती राज्यघटनेच्या विरोधात असून लोकप्रतिनिधींनाच सत्ता मिळायला हवी, असं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाने मांडलं आहे. “लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीमुळे लोकशाहीला तडा जातो,” असं निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदवलं.

छगन भुजबळ यांच्याकडून निर्णयाचे स्वागत
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले की, “आजचा दिवस ओबीसी समाजासाठी ऐतिहासिक आहे. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. हा लढा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टात लढण्यात आला.”

समीर भुजबळ, महेश झगडे, ॲड. मंगेश ससाणे आदींच्या उपस्थितीत दिल्लीत याचिकेवर सुनावणी झाली. शेवटी सुप्रीम कोर्टाने सन् २०२२ पूर्वीचे ओबीसी आरक्षण (27% Political Reservation) कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला.

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी पुढे म्हटले आहे की,राज्यात सन २०२२ नंतर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या बांठिया कमिशनने योग्य रित्या अहवाल गोळा न केल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले होते. याविरोधात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याबाबत  ज्येष्ठ वकिलांसह दिल्लीत उपस्थित त्यांनी सर्वांशी चर्चा करून आपली भूमिका मांडली. शेवटी त्यांच्या या लढ्याला यश प्राप्त झाले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने सन २०२२ च्या पूर्वी असलेले ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेऊन निवडणुका घेण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ओबीसी भटक्या विमुक्त समाजाच्या राजकीय अस्तित्वासाठी हा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय असल्याचे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वासाठी निर्णायक पाऊल (Maharashtra municipal elections 2025)
भुजबळ म्हणाले, “गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना जाहीर केली आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. हे दोन्ही निर्णय ओबीसी समाजाच्या राजकीय अस्तित्वासाठी निर्णायक ठरणार आहेत.”

सप्टेंबर २०२५ पूर्वी राज्यातील सर्व महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका यांच्यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश आता बंधनकारक झाले आहेत.