मालेगाव खटल्यावर मुख्यमंत्र्यांची स्पष्ट भूमिका -“आतंकवाद कधीच भगवा नव्हता, ना कधी असेल”

0

📍 मुंबई | ३१ जुलै २०२५ Malegaon Bomb Blast Case २००८ मध्ये घडलेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने सातही आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. या निकालानंतरभगवा दहशतवादया वादग्रस्त संकल्पनेवर पुन्हा राजकीय वातावरणात खळबळ निर्माण झाली आहे.

🗣️ मुख्यमंत्री फडणवीस यांची परखड प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्स (माजी ट्विटर) वर लिहिलं

आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है, ना कभी रहेगा.”

त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना म्हटलं की, “हा निकाल सत्याच्या विजयाचा आहे. अनेक वर्षांपासून राजकीय हेतूने भगव्या रंगाशी दहशतवाद जोडण्याचा प्रयत्न केला गेला. आजचा निकाल त्या अपप्रचाराला चपराक आहे.”

🗨️ उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे प्रतिपादन (Malegaon Bomb Blast Case)

एकनाथ शिंदे यांनीदेखील एनआयए न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केलं. त्यांनी मराठीत पोस्ट करत म्हटलं

शिवसेनेने सुरुवातीपासून या देशभक्तांची बाजू घेतली होती. त्यांच्यावर खोटे आरोप लावले गेले. आज न्याय झाला, पण १७ वर्ष ही मंडळी मानसिक आणि शारीरिक यातना सहन करत होती. हिंदू समाज हे विसरणार नाही.”

⚖️ न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

२००८ साली मालेगावमध्ये झालेल्या स्फोटातजण ठार आणि १०० हून अधिक जखमी झाले होते. आज (३१ जुलै २०२५) मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाने सर्व सात आरोपींना निर्दोष जाहीर केलं. या खटल्यात 323 सरकारी व 8 बचाव पक्षाच्या साक्षीदारांची साक्ष झाली होती.

ज्यांना निर्दोष मुक्तता मिळाली ते आरोपी:

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर (भाजप नेत्या, माजी खासदार)

लेफ्टनंट कर्नल (निवृत्त) श्रीकांत प्रसाद पुरोहित

मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त)

सुधाकर चतुर्वेदी

अजय राहिरकर

सुधांकर धर द्विवेदी (शंकराचार्य)

समीर कुलकर्णी

💣 भगवा दहशतवाद संज्ञेचा वाद

२०१० मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री यांनी मालेगाव आणि तत्सम स्फोटांच्या संदर्भातभगवा आतंकवादही संज्ञा वापरली होती. यामुळे देशभरात मोठा वाद निर्माण झाला होता. याच मुद्याला आज फडणवीस आणि शिंदे यांनी थेट प्रत्युत्तर दिलं.

💵 सरकारकडून पीडितांना मदतीचे आदेश

विशेष न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिला आहे की:

मृतांच्या कुटुंबीयांना लाखांचे नुकसानभरपाई

जखमींना ५०,००० रुपये मदत द्यावी

कोणत्या कायद्याखाली आरोप?

या प्रकरणात आरोपींवर खालील कायद्यांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले होते:

UAPA (Unlawful Activities Prevention Act)

शस्त्र अधिनियम

आयपीसी अंतर्गत विविध कलमे

मात्र न्यायालयाने सांगितले की, हे सर्व आरोप शक्यतांच्या पलीकडे सिद्ध करण्यात अपयश आले, त्यामुळे सातही आरोपींना निर्दोष मुक्तता दिली जाते.

🧠 सामाजिक आणि राजकीय पडसाद

हा निकाल केवळ न्यायालयीन प्रकरणापुरता मर्यादित राहिला नाही. तो राजकीय आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण ठरला. भगव्या रंगाशी जोडले गेलेले आरोप, हिंदुत्व संघटनांवर लादलेली दहशतवादी छाया आणि त्यामुळे निर्माण झालेला धार्मिक तणाव या सगळ्यावर आज काही प्रमाणात उत्तर मिळाल्याचं राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे.

१७ वर्षांच्या तपास, कारागृहातील जीवन, आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपानंतर आज एक मोठा निर्णय आला आहे. भगवा दहशतवादाची संज्ञा वापरली जाणे चुकीचं होतं का, हे लोकशाही प्रक्रियेत वेळच ठरवेल. पण आजच्या न्यायालयीन निर्णयाने या प्रकरणातील आरोपींना न्याय मिळाला, हे मात्र नक्की.

📢ताज्या बातम्या, निर्णय, आणि राजकीय प्रतिक्रिया वाचण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा!”

Spread the love
Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!