मुंबई, ३० ऑगस्ट २०२५ – Maratha Reservation Protest महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न डोके वर काढतोय. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषणाचा मार्ग स्वीकारत आंदोलनाची नवी लाट सुरू केली आहे. लाखो मराठा समाजाचे लोक गाड्यांमधून मुंबईत दाखल झाल्याने शहरातील वाहतुकीची कोंडी झाली आहे. आंदोलन तापदायक होत असताना मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी केलेल्या विधानाने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.
राज ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटलं – “मागच्या वेळी एकनाथ शिंदेंनी प्रश्न सोडवला होता ना, मग हे परत का आले? याचं उत्तर शिंदेंनीच द्यायला हवं.” या विधानाने त्यांनी अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या अडचणी वाढवल्या आहेत.
मनोज जरांगे यांचं नवं उपोषण (Maratha Reservation Protest)
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून मनोज जरांगे पाटील सातत्याने आवाज उठवत आहेत. २०२३ मध्ये जालना येथे झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने काही तात्पुरती उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. परंतु कायमस्वरूपी उपाय न झाल्याने जरांगे यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडला नाही.
आता मुंबईच्या भूमीवर उपोषण सुरू करून त्यांनी सरकारवर दबाव टाकला आहे. दक्षिण मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहाजवळ सुरू असलेल्या या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाचा प्रतिसाद मिळतो आहे.
राज ठाकरेंचं विधान – शिंदेंना कात्रीत पकडणारा प्रश्न
राज ठाकरे हे नेहमीच थेट बोलण्याकरिता ओळखले जातात. ठाण्यात पत्रकार परिषदेत त्यांना जेव्हा मराठा आंदोलनाबाबत विचारलं, तेव्हा त्यांनी सरळ उत्तर दिलं –
“मराठा आरक्षणाबाबत सर्व उत्तरं एकनाथ शिंदेंनीच द्यायला हवीत.”
“मागच्या वेळेस त्यांनी नवी मुंबईत प्रश्न सोडवला होता, मग आंदोलन पुन्हा का आलं?”
“मुंबईकरांना प्रचंड त्रास होतोय, त्यामुळे शिंदेंनी स्पष्ट उत्तर द्यावं.”
या वक्तव्यामुळे राज ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना थेट जबाबदारीच्या कात्रीत पकडल्याचं मानलं जात आहे.
अमित शाह – एकनाथ शिंदे बैठक
दरम्यान, सह्याद्री निवासस्थानी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची जवळपास एक तास बैठक झाली. या बैठकीत पुढील मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे –
मराठा आरक्षणाचा तोडगा:
जरांगे पाटील यांची मागणी – ओबीसी आरक्षणातून मराठ्यांना आरक्षण द्यावं.
हा विषय संवेदनशील असून, यामुळे ओबीसी समाज नाराज होऊ शकतो.
महानगरपालिका निवडणुका:
आगामी मुंबई, ठाणे, पुणे आदी महापालिका निवडणुकांचा राजकीय समीकरणावर थेट परिणाम होणार आहे.
मराठा समाजाची नाराजी निवडणुकांत फटका देऊ शकते.
अमित शाह यांनी शिंदेंना परिस्थिती शांत करण्यासाठी मध्यस्थीचा सल्ला दिल्याचं बोललं जातं.
मराठा आरक्षणाचा इतिहास – संघर्षाची साखळी
मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत आरक्षण मिळावं, ही मागणी अनेक दशकांपासून सुरू आहे. काही महत्त्वाचे टप्पे –
२०१४: पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला.
२०१९: सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण रद्द केलं.
२०२३: मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठं आंदोलन. राज्य सरकारने तात्पुरती सवलत दिली.
२०२५: कायमस्वरूपी तोडगा न लागल्याने पुन्हा आंदोलन.
राजकीय परिणाम
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न नेहमीच महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्णायक ठरला आहे.
शिंदे सरकारने मागच्या वेळेस प्रश्न सोडवला होता, त्यामुळे यावेळी अडचण अधिक आहे.
मनसेची राजकीय रणनीती:
राज ठाकरे थेट आंदोलनाचं समर्थन करत नसले तरी त्यांनी शिंदेंना जबाबदार धरून स्वतःला सुरक्षित पोझिशनवर ठेवलं आहे.
भाजपची भूमिका:
अमित शाह यांच्या हस्तक्षेपामुळे भाजप या प्रश्नावर सक्रिय झालं आहे.
विरोधकांचा सूर:
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रश्नावर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
मुंबईकरांचा त्रास
दक्षिण मुंबईत आंदोलनामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली आहे. कामकाजासाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागत आहे. व्यापारी वर्ग आणि स्थानिक रहिवाशांमध्ये नाराजी आहे.
पुढचा मार्ग
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तीन पर्याय चर्चेत आहेत –
ओबीसी आरक्षणातून वाटा देणे – पण याला प्रचंड विरोध होतो आहे.
नवीन कायदेशीर तरतुदी करून स्वतंत्र आरक्षण – सर्वोच्च न्यायालयीन आव्हान टाळणं कठीण.
शैक्षणिक व नोकरीतील सवलतींचा वेगळा पॅकेज – तात्पुरता दिलासा देऊ शकतो.
मराठा आंदोलन पुन्हा पेटलं आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणामुळे सरकारवर दबाव वाढला आहे. राज ठाकरेंनी शिंदेंना विचारलेला प्रश्न – “मागच्या वेळी प्रश्न सुटला, मग परत आंदोलन का?” – हे विधान शिंदे सरकारसाठी खरोखरच अडचणीचं ठरतं आहे. अमित शाह यांच्या बैठकीनंतर काहीतरी तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, मराठा समाजाला कायमस्वरूपी समाधानकारक निर्णय मिळेपर्यंत आंदोलन थांबण्याची चिन्हं दिसत नाहीत.
