नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठे निर्देश दिले आहेत.ज्या ठिकाणी नगर परिषदांची निवडणूक जाहीर झाली आहे अशा ठिकाणी ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टान नकार दिला आहे.त्यामुळे नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे.कुणाच्या हुकुमानुसार ऑर्डर चुकीच्या पद्धतीने वाचण्याचा प्रयत्न करत आहात, असं म्हणत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारून काढले आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयात नगरपरिषदांच्या निवडणुकीच्या ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी पार पडली. यावळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला फटकारून काढले आहेत.ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या ३६५ जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचे ही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. राज्य निवडणूक आयोगाने या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्याला कोर्टाची अवमानना केली, असे समजण्यात येईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या ९२ नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने १४ जुलै रोजी या ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती.
नाशिक, धुळे , नंदुरबार, जळगाव ,अहमदनगर, औरंगाबाद, पुणे , सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, जालना, बीड,उस्मानाबाद, लातूर ,अमरावती आणि बुलढाणा या १७ जिल्ह्यातील ९२ नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.मात्र या निवडणूका आता OBC आरक्षणाशिवायच होणार आहेत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
