बालहक्कांचा गळा दाबणारी कला की कळसूत्री राजकारण?

दिगंबर काकड

(Nashik Childrens Theatre) बालकांच्या सर्जनशीलतेला वाव देण्यासाठी, त्यांच्या कल्पनाशक्तीला रंगमंच मिळावा म्हणून ज्या बालरंगभूमी परिषदेची स्थापना झाली, तीच संस्था आज बालहक्कांची गळचेपी करणाऱ्या राजकारणाचा अड्डा बनली आहे ?असा सूर कलावंतांमध्ये जाणवायला लागला आहे “बाल प्रेक्षक घडावा, त्याला नाटकाची जाण यावी, नाशिकमधील बालकांना विविध कला शिकता याव्यात” या उदात्त ध्येयाने सुरू झालेली नाशिक बालरंगभूमी परिषद आज अक्षरशः एकाच जागी कदमताल करणाऱ्या सत्तालोलुप टोळ्यांच्या ताब्यात अडकली आहे.?

नुकतीच रांगायला लागलेली ही बालरंगभूमी चालायला शिकण्याआधीच राजकारणाच्या ढगांनी झाकली गेली. बालकांसाठीचा हा मंच काही मोजक्या लोकांच्या वर्चस्व टिकवण्याच्या खेळाचा बळी ठरला आहे. ८–१० तरुण पोरं हाताशी धरून, त्यांच्या जोरावर सत्ता राखण्याचा हा पोरखेळ इतका उघडपणे खेळला गेला की रंगभूमीचा रंगच उडून गेला.

या नाट्यप्रयोगाच्या पहिल्या अंकात “सलामी वीर” म्हणून सचिनला पुढे करण्यात आलं. आजूबाजूला पोऱ्या-टोऱ्यांची फिल्डिंग, पाठीशी तथाकथित पाठिंबा. पण मैदानात चाललेले माकडचाळे पाहून सचिनने पुढची मॅच न खेळण्याचा शहाणपणाचा निर्णय घेतला. मात्र खेळ थांबला नाही. सत्ता टिकवण्याचा हट्ट इतका प्रबळ होता की पुढची धुरा “धुरंदर” धनंजयकडे सोपवण्यात आली. पण चिडीचा डाव, मॅच फिक्सिंगसदृश हालचाली आणि आनंद हरवल्यामुळे त्यांनीही हात आखडता घेतला.

यानंतर मध्यवर्तीने नीलम ताई शिर्के यांच्यासारखी धोरणी, अनुभवसंपन्न व्यक्ती अध्यक्षपदी नेमली. नियम कडक झाले, खेळाला शिस्त लागेल अशी आशा निर्माण झाली. पण तीही फार काळ टिकू शकली नाही. कारण इथे नियमांसाठी नाही, तर नियंत्रणासाठीच खेळ खेळला जातो.

यानंतर मुद्दामहून ‘बाई विरुद्ध बाई’ असा सामना रंगवण्याच्या उद्देशाने पुन्हा एका स्त्रीची अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली. वरकरणी महिला सशक्तीकरण, आत मात्र “बाई असेल तर हाताळायला सोपी” ही पुरुषी मानसिकता. मात्र या स्त्री अध्यक्षांनी अपेक्षेपेक्षा जास्तच उत्साह दाखवला. बालनाट्य प्रशिक्षण, त्या प्रशिक्षणातून मुलांचं नाटक उभं करणं, स्वतः नाटक लिहिणं, कालिदाससारख्या प्रतिष्ठित नाट्यगृहात सादरीकरण, मध्यवर्तीच्या कार्यक्रमांचं नियोजन—हे सगळं त्यांनी प्रामाणिकपणे केलं. काही काळासाठी तरी नाशिक बालरंगभूमीचा रन रेट वाढल्यासारखा वाटला.

पण इथेच खरी गंमत उघड झाली. धावा अध्यक्ष काढत होत्या, पण मॅन ऑफ द मॅच ठरत होते ते मैदानात न उतरणारे, पॅव्हेलियनमधून दोऱ्या हलवणारे खेळाडू. अध्यक्ष केवळ राखीव, तर सत्तेची खरी सूत्रं दुसऱ्यांच्याच हातात. या अन्यायाविरोधात तडफदार महिला अध्यक्षांनी मध्यवर्तीपर्यंत आवाज उठवला. पण जसं महत्त्वाच्या सामन्यावेळी अचानक पाऊस पडतो, तसं इथेही ढग दाटले आणि प्रगती थांबली.

((Nashik Childrens Theatre)) या अध्यक्षांवर वेळोवेळी दबाव टाकण्यात आला. “राजीनामा दिलास तर लेखिका, दिग्दर्शिका, परीक्षक म्हणून तुझं करिअर संपेल” अशा सूचक धमक्याही देण्यात आल्याची चर्चा आहे. अखेर या सगळ्या घाणेरड्या राजकारणाला कंटाळून त्यांनीही राजीनामा देत डाव आवरता घेतला.

बालकलाकारांचं आयुष्य रंगवू शकणाऱ्या संस्थेचं हे विदारक वास्तव पाहून जुन्या-जाणत्या रंगकर्मींनीही हात जोडले. साहित्य, कला, क्रीडा, पत्रकारिता क्षेत्रातील अनेक नामवंत मंडळींनी सभासद होण्याची इच्छा व्यक्त करूनही त्यांना सभासद नोंदणीचा फॉर्मसुद्धा मिळू नये, हे केवळ दुर्दैव नाही तर नियोजित कारस्थान आहे. सभासद यादी मोजकीच—तीही पदाधिकाऱ्यांच्या सोयीची, मतदानाच्या वेळी त्यांच्या बाजूने मत देणाऱ्यांची.

महिला अध्यक्षांच्या राजीनाम्यानंतर मध्यवर्तीने “निवडणूक घ्या” असा स्पष्ट आदेश दिला. पण तोही कानामागे टाकून मनपसंत “सुपर इलेव्हन” निवडली गेली. निवडणूक न घेताच कार्यकारणी जाहीर झाली. मध्यवर्तीचा आदेश झुगारणाऱ्यांना सामान्य रंगकर्मींची काय पर्वा?

निवडणूक झाली असती तर नव्या दमाची, पारदर्शक कार्यकारणी आली असती. पण सत्ता हातातून निसटेल या भीतीने लोकशाहीचाच गळा दाबण्यात आला. आज या परिस्थितीत बदल होईल अशी आशा धूसर आहे. वरच्या स्तरावरून कठोर कारवाई झाली, वर्षानुवर्षे खुंटा ठोकून बसलेल्या ढुढ्ढाचार्‍यांना पदावरून हटवण्यात आलं, तरच नाशिक बालरंगभूमी परिषद मोकळा श्वास घेऊ शकेल.

अन्यथा, बालहक्कांचा बळी देत चालवलेल्या या मदाऱ्याच्या खेळासाठी जबाबदारी त्याच लोकांवर जाईल—जे स्वतःच्या सत्तेसाठी बालकांच्या भवितव्याशी खेळत आहेत.

दिगंबर काकड (मोबाईल – ९५९५९९६०३३)