नाशिक,दि. २६ ऑगस्ट २०२३ – नाशिकच्या सार्वजनिक वाचनालयाच्या सन २०१० ते २०२२ या कालावधीचा निवडणुकीचा बदल अर्ज अवैध असल्याचा माननीय धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय हा माननीय उच्च न्यायालयाने कायम केला असून आतातरी सावाना पदाधिकारी कायदा पाळणार का? या चर्चेला उधाण आल्यानंतर सार्वजनिक वाचनालयाचे विद्यमान अध्यक्ष प्रा.दिलीप फडके यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
आपल्या प्रतिक्रियेत विद्यमान अध्यक्ष प्रा. दिलीप फडके यांनी सांगितले कि सार्वजनिक वाचनालय ही नाशिकमधली सर्वांत जुनी आणि सर्व नाशिककरांनी सावानावर सातत्याने प्रेम केलेले आहे. सावाना अनेक वर्षे नाशिकच्या सांस्कृतिक घडामोडींचा केंद्रबिंदू राहिलेले आहे. गेल्या दहा बारा वर्षांमध्ये नाशिककरांना अभिमान असणाऱ्या ह्या संस्थेला मतभेद आणि त्यातून निर्माण झालेली कोटबाजी यांची लागण झाली होती.
त्यामुळेच सावाना तंटामुक्त व्हावे हा उद्देश समोर ठेऊन आम्ही मे २०२२ च्या निवडणुकीत मतदारांसमोर आलो होतो. श्री मिलिंद जहागीरदार आणि इतर यांच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच जो निकाल दिल आहे त्याचा विचार ह्याच पार्श्वभूमीवर केला जाईल. श्री जहागीरदार व इतर 3 यांनी मा उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट पिटीशन नं 3077/2022 यात दि 21 ऑगस्ट 2023 रोजी मा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेश / निकालाचा सावाना पूर्णपणे आदर राखून या निकालाची सावाना कडून अंमलाबजावणी केली जाईल.
तंटामुक्त सावाना हीच आमची भूमिका आहे.सदर निकालाची अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन लवकरच कार्यकारी मंडळाची सभा घेतली जाईल व योग्य ते निर्णय घेतले जातील
