टोल विरोधात जनता रस्त्यावर उतरली तर मनसे जनते सोबत-राज ठाकरे

मुंबई,दि. १२ ऑक्टोबर २०२३ – मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. जनता टोल भरत असली तरी  त्याच्या बदल्यात सुविधा तर मिळत नाहीत.  किंवा किती टोल कुणाच्या खिशात जातोय हे कळत नाही अशी परिस्थिती असेल तर जनतेत रोष पसरणारच. आपण लवकरात लवकर ह्या गोष्टींचा खुलासा करावा आणि महाराष्ट्रातील जनतेसमोर हा सर्व तपशील मांडावा अशी विनंती राज ठाकरे यांनी पत्रा द्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली टोल विरोधात  लोक रस्त्यांवर उतरायची तयारी करू लागले तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्यांच्या सोबत असेल असं हि राज ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात म्हंटले आहे.

मागील अनेक दिवसांपासून मनसे टोलनाक्याच्या मुद्द्यावर आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. त्याच मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक पार पडली.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी टोलप्रश्नावरुन (Toll) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. ठाणे पासिंग  MH 04 च्या गाड्यांना मुंबईत टोल माफ करायचा विचार सुरु आहे, यासंदर्भात सविस्तर बैठक घेऊन लवकरच निर्णय घेऊ, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज ठाकरेंना दिल्याची माहिती आहे. मात्र राज ठाकरे यांनी याबाबत अधिक बोलण्यास नकार दिला. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर उद्या शुक्रवारी १३ तारखेला राज ठाकरेंच्या घरी बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या बैठकीनंतर अधिक माहिती देऊ,असं राज ठाकरे म्हणाले.

काय म्हणाले राज ठाकरे 

प्रति, मा. श्री. एकनाथ शिंदे साहेब, 
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

यांसी सस्नेह जय महाराष्ट्र ! 
विषय: महाराष्ट्रातील “टोल आकारणी.. 
महाराष्ट्रात फिरताना आणि लोकांशी बोलताना “टोल विषयी लोकांच्या मनात प्रचंड खदखद असल्याचं जाणवतं. टोल आकारणीबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्यामुळे ही अस्वस्थता असू शकते. मध्यंतरी ह्याच विषयावर आमचे अविनाश जाधव आणि त्यांचे सहकारी उपोषणाला बसले होते. तिथेही नागरिकांनी त्यांच्या मनात असलेला संताप व्यक्त केला होता. एकंदरच या विषयावर राज्य शासनानं पारदर्शकता राखली पाहिजे म्हणजे जनतेच्या मनात काही शंका रहाणार नाहीत आणि लोकांच्या रागाचा उद्रेक होणार नाही… त्याच अनुषंगानं काही प्रश्न आणि मुद्दे आपल्यासमोर ठेवतो. १) मुंबईत शिरतानाचे जे पाच पथकर नाके आहेत ते कशासाठी आहेत? म्हणजे कुठल्या कुठल्या कामाचा खर्च भरून काढण्यासाठी त्यातून पथकर जमा केला जातो? त्याचा सविस्तर तपशील जाहीर करावा. 

२) फक्त ह्या पाच पथकर नाक्यांवर नव्हे तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक पथकर नाक्यावर भांडवली परिव्ययाचा ( Capital Outlay) तपशील का जाहीर केला जात नाही? यात अ ) बांधणीचा खर्च ब) देखभालीचा खर्च क) भांडवलावरील व्याज ड) वसुली करण्यासाठी होत असलेला खर्च हयाचा समावेश असायला हवा.तसेच अ) त्या पथकर नाक्यावर कधीपासून वसुली चालू आहे? ब) कधी संपणार आहे? क) कुठल्या वाहनांना किती पथकर असणार आहे? ड) आत्तापर्यंत किती वसुली झाली? इ) मागील आठवड्यात किती वाहनांनी किती पथकर भरला? ह्याचा तपशील असला पाहिजे. 

3) महाराष्ट्राच्या प्रत्येक पथकर नाक्यावर त्या पथकरातून सरकारनं मान्य केलेल्या निविदेनुसार काय काय सुविधा असल्या पाहिजेत हयाचा तपशील असला पाहिजे. ज्यात रस्त्याची गुणवत्ता, सर्व्हिस रस्ता, स्वच्छतागृहे, वैद्यकीय सेवा अशांसारख्या गोष्टी असाव्यात. 

४) भारत सरकारनं हरित महामार्ग ( वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण आणि अनुरक्षण) निती, २०१५ आखली आहे. ह्यानुसार महामार्ग बांधताना जी वृक्षतोड करावी लागते आणि त्यानं निसर्गाचा जो संहार होतो त्यावर उपाययोजना सांगितली आहे. महाराष्ट्रात आजवर या धोरणानुसार काय काय काम झालं? 

५) महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिक पेट्रोल, डिझेल, सीएनजीवर रस्ते बांधणी साठी विशेष अधिभार भरतो. तुमच्याकडून हा तपशील हवा आहे की गेल्या १० वर्षात केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारला यातून किती कर, महसूल जमा झाला आणि त्यातून महाराष्ट्रात किती, कुठे रस्ते बांधले गेले? अशा रस्त्यांवर टोल आकारला जातो का? 

६) महाराष्ट्रात नवं वाहन खरेदी करायचं तर पथकर (रोड टॅक्स) द्यावा लागतो. अगदी पूर्वी आपण तो दरवर्षी भरायचो. नंतर सरकारला रस्ते बांधण्यासाठी निधी हवा म्हणून एकदम १५ वर्षांचा कर घ्यायला आपण सुरुवात केली. त्यामुळे पुढच्या १५ वर्षासाठी महाराष्ट्राचा नागरिक १५ वर्ष अगोदरच पैसे भरतो. दरवर्षी ह्यातून राज्याला किती महसूल प्राप्त होतो? गेल्या १० वर्षात किती मिळाला? त्यातून किती रस्ते बांधले गेले? त्यावर टोल आकारला जातो का? 

७) कधीकधी वाहनचालकांना प्रचंड वाहतूककोंडीचा अनुभव येतो. त्यात त्यांचा काहीच दोष नसतो. दोष व्यवस्थेचा असतो. अशा वेळी प्रवासास विलक्षण विलंब लागतो. मग अशाप्रसंगात जर वाहनचालक गतीनी वाहन चालवूच शकत नसेल तर टोल का घेतला जातो? ह्यावर राज्य सरकारनी धोरण आखून जाहीर केलं पाहिजे. 

८) कधीकधी टोल नाक्यावर प्रचंड गर्दी असते, अशा वेळी काही अंतरावर पिवळी पट्टी असते. ज्याच्या पुढे रांग गेली तर वाहनांना टोल न घेता सोडलं जावं असा नियम आहे असं ऐकिवात आहे. त्याविषयी राज्य सरकारची भूमिका काय? ह्या नियमाचं पालन व्हावं म्हणून राज्य सरकार काय उपाययोजना करत आहे? कारण, एकटा-दुकटा वाहनचालक अशावेळी तिथल्या कर्मचारी वर्गासोबत हुज्जत घालू शकत नाही आणि म्हणून आपल्यावर अन्याय होतोय असं वाटूनही काही करता येत नाही. रस्ते बांधणी किंवा त्याच्या सुविधांसाठी पैसा लागतो ह्याची आम्हाला कल्पना आहे. 

म्हणून, आम्हीच काय किंवा महाराष्ट्रातले सुजाण नागरिक टोल आकारणीला सरसकट विरोध करतील असं नाही. फक्त टोल तर दयायचा पण त्याच्या बदल्यात सुविधा तर मिळणार नाहीत किंवा किती टोल कुणाच्या खिशात जातोय हे कळत नाही अशी परिस्थिती असेल तर जनतेत रोष पसरणारच. आपण लवकरात लवकर ह्या गोष्टींचा खुलासा करावा आणि महाराष्ट्रातील जनतेसमोर हा सर्व तपशील मांडावा अशी विनंती मी या पत्राद्वारे आपल्याला करतो आहे. पण ही स्पष्टता आली नाही आणि लोक रस्त्यांवर उतरायची तयारी करू लागले तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्यांच्या सोबत असेल ह्याची मात्र मी खात्री देतो.. 

आपला नम्र,

राज ठाकरे

टोलप्रश्नी आज महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्मा. श्री. एकनाथराव शिंदे यांची आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे भेट घेतली. ह्या भेटीत संपूर्ण पथकर धोरणातील तरतुदी, जमा झालेल्या पथकरातील पारदर्शकता, पथकाराच्या मोबदल्यात जनतेला मिळणाऱ्या सुविधा, पथकराची कालमर्यादा, पथकर महसूलातील केंद्र… pic.twitter.com/p3bD9krptI

— Raj Thackeray (@RajThackeray) October 12, 2023