टोलवर बेबंद वसुलीचा त्रास; समृद्धी हायवेवर १६० ऐवजी फास्टट्रॅक कट झाले चक्क १४४५ रुपये

नाशिक, दि. २६ ऑक्टोबर २०२५ – Samruddhi Mahamarg Toll Issue राज्यातील महामार्गांवरील टोलवसुलीची पद्धत डिजिटल आणि सुलभ व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने देशभर फास्टट्रॅक (FASTag) प्रणाली लागू केली. मात्र, या सुविधेचा उद्देश वेगवान प्रवास आणि पारदर्शक वसुली असला तरी, प्रत्यक्षात नागरिकांना उलट अनुभव येत आहेत. अनेक वाहनचालकांच्या खात्यातून अपेक्षित टोलपेक्षा अनेक पटींनी अधिक रक्कम कट होत असल्याने, “फास्टट्रॅक नव्हे तर फास्ट-लूट” असे म्हणत नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत.

🔴 समृद्धी महामार्गावर ‘बेबंद वसुली’चा प्रकार (Samruddhi Mahamarg Toll Issue)

नुकताच एक धक्कादायक प्रकार नाशिक-समृद्धी महामार्गावर घडला. नाशिकचे पोलीस अधिकारी जगन्नाथ पिंपळे हे आपल्या इनोव्हा-क्रेटा गाडीने मुंबईकडे जात होते. नेहमीप्रमाणे इगतपुरी टोलनाक्यावर १६० रुपयांचा टोल वसूल होतो. परंतु यावेळी त्यांच्या FASTag खात्यातून एकाच फटक्यात तब्बल ₹१४४५ रुपये कपात झाले.

पिंपळे यांनी तत्काळ तपास केला असता, टोल वसुली यंत्रणेने चुकीचा व्यवहार दाखवून अतिरिक्त पैसे वसूल केल्याचे समोर आले. “ही सरळसरळ लूट असून आम्ही न्यायालयीन लढा देणार,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. या घटनेनंतर वाहनचालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

⚠️ नियमावली अस्पष्ट, जबाबदारी कुणाची?

फास्टट्रॅकची अंमलबजावणी करताना सरकारने “नो कॅश, नो थांबा” हा मंत्र दिला होता. मात्र, नागरिकांना आजपर्यंत हे कळलेले नाही की —कोणत्या मार्गावर किती टोल आकारला जातो,

कोणत्या श्रेणीच्या वाहनांसाठी काय दर आहेत,आणि चुकीचा कट झाल्यास परतावा कसा मिळवायचा.नियम अस्पष्ट असल्यामुळे, वाहनचालकांकडून मनमानी वसुली केली जाते. अनेक वेळा एकाच मार्गावर दोन टोलनाके असूनही, दोन्हीकडून शुल्क आकारले जाते. फास्टट्रॅक स्कॅनर मध्ये त्रुटी आल्या तर दुप्पट शुल्क वसूल केल्याच्या घटना अनेकदा घडतात.

🚗 नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष

वाहनचालकांनी टोल कंपन्यांकडे आणि NHAI हेल्पलाईन वर तक्रारी नोंदवल्या तरी, फारसे परिणाम होत नाहीत. काही वेळा “तांत्रिक चूक” म्हणून प्रकरण दाबून टाकले जाते, परंतु परतावा मात्र मिळत नाही.

नाशिक, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद, पुणे या ठिकाणी शेकडो वाहनचालकांनी “फास्टट्रॅक चुकीचा कट” अशा तक्रारी गेल्या काही महिन्यांत केल्या आहेत.

📋 नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या

वाहनचालक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शासनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:

प्रत्येक टोलनाक्यावर स्पष्ट दरफलक लावावा, ज्यावर वाहन श्रेणीप्रमाणे दर लिहिलेले असावेत.

दोनदा वसुली झाल्यास त्याची माहिती आणि व्यवहार क्रमांक स्पष्टपणे SMS किंवा अ‍ॅपवर दाखवावा.

फास्टट्रॅक कटिंगचा तपशील अधिक पारदर्शक करावा, म्हणजे ग्राहकाला प्रत्येक पैशाचा हिशेब मिळावा.

स्वतंत्र नियामक यंत्रणा स्थापन करून टोल कंपन्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवावे.

अधिक आकारणी झाल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचे धोरण लागू करावे.

💬 नागरिकांचे म्हणणे

“आम्ही टोल भरण्यास विरोध करत नाही, पण पारदर्शकतेचा अभाव खटकतो,” – महेश काळे, वाहनचालक, नाशिक.

फास्टट्रॅकने सोय व्हायची होती, पण आता रोज खाते तपासावे लागते,” – पूजा वाळके, पुणे.

“सरकारने एक統कृत अ‍ॅप सुरू करावे, जिथे सर्व टोल वसुलीचा इतिहास दिसेल,” – संदीप जोशी, ट्रक चालक.

🧾 शासनाकडून प्रतिसाद अपेक्षित

राज्य परिवहन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की, “काही ठिकाणी फास्टट्रॅक सेन्सर योग्यरित्या नोंद घेत नाहीत. त्यामुळे दुबार किंवा जास्त व्यवहार होऊ शकतात. नागरिकांनी www.fastag.ihmcl.com

या अधिकृत संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी.”

तथापि, या प्रक्रियेत साधारण ३० ते ४५ दिवस लागू शकतात. त्यामुळे लहान वाहनचालकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.

📉 टोलवसुलीचा उद्देश व वास्तव

टोलवसुलीचा मूळ उद्देश — रस्त्यांच्या देखभालीसाठी निधी उभारणे — हा योग्य असला तरी, अस्पष्ट नियम, तांत्रिक त्रुटी आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे प्रणालीवर नागरिकांचा विश्वास कमी होत आहे.“डिजिटल इंडिया”चा प्रचार करताना शासनाने नागरिकांच्या डिजिटल त्रासालाही तितकंच गांभीर्याने घ्यावं, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.राज्यातील महामार्गांचा विकास आणि समृद्धी महामार्गासारखे प्रकल्प निश्चितच अभिमानास्पद आहेत. पण त्याच वेळी नागरिकांच्या पैशांवर आणि विश्वासावर अन्याय होऊ नये, यासाठी ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे.फास्टट्रॅक प्रणाली पारदर्शक आणि जबाबदार केली नाही, तर “डिजिटल सोय” या नावाखाली डिजिटल फसवणूक वाढण्याची भीती आहे.