शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला : निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय
पाच मुद्यांनी समजून घ्या आयोगाचा निर्णय
नवी दिल्ली, १७ फेब्रुवारी २०२३ – निवडणूक आयोगाने शिंदे विरुद्ध ठाकरे गटात शिवसेना आणि धनुष्यबाण यावरून सुरू असलेल्या वादावर मोठा निर्णय दिला आहे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला दिले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासह त्यांच्या गटाला हा मोठा धक्का आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा निकाल जाहीर केला आहे.त्यामुळे निवडणूक आयोगामध्ये एकनाथ शिंदे यांचा विजय झाला आहे. धनुष्यबाण ही निशाणी बाळासाहेबांच्या शिवसेना पक्षाला मिळाली आहे. निवडणूक आयोगाचा हा निकाल म्हणजे उद्धव ठाकरे यांना जोरदार धक्का मानला जात आहे. धनुष्यबाणासह शिवसेना हे नावही एकनाथ शिंदे यांना मिळालं आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीवर काय परिणाम होणार, हे पाहणं आता औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
सुप्रीम कोर्टामध्ये मागचे तीन दिवस आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी शिंदेंकडून महेश जेठमलानी आणि हरीश साळवे यांनी आम्ही पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन केलं नाही, तर ही पक्षांतर्गत लोकशाही आहे. आम्हीच खरी शिवसेना आहोत आणि हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे आहे, असा दावा केला. आता निवडणूक आयोगानेच शिवसेना हा पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना दिल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीवेळीही एकनाथ शिंदेंकडून हा दाखला दिला जाऊ शकतो. निवडणूक आयोगाने आम्हाला पक्षाचं नाव आणि चिन्ह दिलं आहे, त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायदा कसा लागू होऊ शकतो, असा दावा शिंदेंच्या वकिलांकडून सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीवेळी केला जाईल.
पाच मुद्यांनी समजून घ्या आयोगाचा निर्णय
१. निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनेच्या घटनेवरही मत व्यक्त केलं आहे. शिवसेनेची घटना ही लोकशाहीला धरून नसल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.
२. लोकशाही पायदळी तुडवून पक्षात पदाधिकाऱ्यांची कोणत्याही निवडणुकीशिवाय नियुक्ती केली असे निवडणूक आयोगाने म्हटले.
३. शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे दोन्हीही एकनाथ शिंदे यांच्याकडे राहील असं केंद्रीय निवडणूक आयोगाने म्हटलंय आहे .
४. शिवसेना पक्षाच्या घटनेत २०१८ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या त्याबाबत निवडणूक आयोगाला माहिती देण्यात आलेली नाही.
५. शिवसेनेच्या मूळ घटनेतील लोकशाही विरोधातील नियम १९९९ मध्ये आय़ोगाने स्वीकारले नव्हते. ते नियम गुपचूपपणे घटनेत अॅड करण्यात आले असल्याचं निरीक्षण निवडणूक आयोगाने नोंदवले.