नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला परवानगी दिली आहे.मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला एससीने हिरवा कंदील दिला आहे. त्याचबरोबर मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. मध्य प्रदेश सरकारला या निर्णयामुळं मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणाला परवानगी देताना एका आठवड्याच्या आत निवडणुकांची अधिसूचना जारी करण्याचं देखील सांगितलं आहे. हे करताना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचं पालन व्हावं असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून स्थापन केलेल्या समितीकडून कोर्टाला सांगितलं होतं की, OBC आरक्षणासाठी निश्चितपणे अभ्यास केला गेलेला आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकार १० मेच्या सुनावणीत आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगितलं होतं. मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुका घेण्याचे आदेश त्यावेळी दिले होते. मात्र त्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मध्यप्रदेश सरकार ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह रिपोर्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ कोर्टाकडे मागितला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण ४९ टक्के नमूद केली. त्यानुसार मध्य प्रदेश सरकारने ३५ टक्के आरक्षणाचा दावा केला होता.
