मृत्युदंडासाठी ‘घातक इंजेक्शन’चा पर्याय अव्यवहार्य –केंद्र सरकारचे सुप्रीम कोर्टात मत

नवी दिल्ली, दि. १५ ऑक्टोबर २०२५ –Supreme Court India news मृत्युदंडाची शिक्षा देताना दोषींना फाशीऐवजी घातक इंजेक्शनद्वारे मृत्यू देण्याचा पर्याय द्यावा का, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने या पर्यायाला ‘अव्यवहार्य’ म्हटले आहे. केंद्राच्या या भूमिकेवर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, “सरकार वेळेनुसार बदल स्वीकारायला तयार नाही.”

⚖️ फाशीऐवजी इंजेक्शनचा पर्याय – याचिकाकर्त्याची मागणी(Supreme Court India news)

वरिष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत फाशी देण्याच्या पद्धतीला असंवेदनशील, अमानवी आणि कालबाह्य ठरवून ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले की —“दोषी व्यक्तीला किमान इतकं अधिकार असावं की त्याने स्वतःची मृत्यू पद्धत निवडावी — फाशी की इंजेक्शन. घातक इंजेक्शन हा त्वरित, मानवी आणि सुसंस्कृत मार्ग आहे.”मल्होत्रा यांनी पुढे सांगितले की, अमेरिकेतील ५० पैकी ४९ राज्यांनी ‘लेथल इंजेक्शन’ ही पद्धत स्वीकारली आहे.त्याच्या तुलनेत फाशी देण्याच्या प्रक्रियेत मृतदेह जवळपास ४० मिनिटे रस्सीवर लटकत राहतो, ज्यामुळे ती क्रूर आणि बर्बर ठरते.

🧾 केंद्र सरकारचा प्रतिसाद

न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाला सुचविले की, सरकारने या प्रस्तावाचा विचार करावा. यावर केंद्राच्या वकिलाने उत्तर दिले की,“घातक इंजेक्शनचा पर्याय देणे प्रत्यक्षात फारसे व्यावहारिक नाही.” त्यांनी पुढे सांगितले की, सरकारने या विषयावर उत्तर हलफनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे निर्णय न घेतलेला असून हा पूर्णपणे ‘नीतिगत प्रश्न’ आहे.

⏳ ‘वेळेनुसार बदल न स्वीकारणारी सरकार’ – न्यायालयाची टीका

न्यायमूर्ती मेहता यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले –“समस्या ही आहे की सरकार काळाच्या ओघात बदल स्वीकारायला तयार नाही. काळ बदलतो, समाज बदलतो, मग शिक्षा देण्याचे मार्गही बदलायला हवेत.”केंद्राच्या वकिलाने मागील सुनावणीचा उल्लेख करत सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाने मे २०२३ मध्ये केंद्राला एक समिती गठित करण्याबाबत आदेश दिला होता.ही समिती मृत्युदंडाच्या पद्धतीबाबत तांत्रिक आणि मानवी दृष्टिकोनातून अभ्यास करणार होती.तथापि, सरकारने अजून या समितीबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाने पुढील सुनावणी ११ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत स्थगित केली आहे.

📚 मृत्युदंडावरील जुनी वादग्रस्त चर्चा पुन्हा रंगली

या सुनावणीमुळे भारतात मृत्युदंड देण्याच्या पद्धतीबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे.फाशी ही ब्रिटिशकालीन परंपरा असली तरी, आधुनिक काळात अनेक देशांनी अधिक मानवी व वैज्ञानिक पद्धतींना प्राधान्य दिले आहे.कायद्याचे तज्ज्ञ सांगतात की, जर भारताने घातक इंजेक्शनची पद्धत स्वीकारली तर ती न्यायिक आणि मानवी अधिकारांच्या दृष्टिकोनातून एक मोठा बदल ठरेल.