राज्य सांस्कृतिक धोरणाचा अंतिम अहवाल नोहेंबर पर्यंत होणार :डॉ.विनय सहस्रबुद्धे

नाशिक.दि.२२ मे २०२३ – महाराष्ट्र राज्याच्या सन २०१० च्या सांस्कृतिक धोरणाचा फेरआढावा घेण्याचे काम सुरू असून,त्यासाठी शासनाने नेमलेली पुनर्विलोकन समिती येत्या नोहेंबर मध्ये शासनाला आपला अंतिम अहवाल सुपूर्द करणार आहे.अशी माहिती या समितीचे कार्याध्यक्ष तथा राज्यसभेचे खासदार डॉ.विनय सहस्रबुद्धे यांनी दिली.राज्य सांस्कृतिक धोरणाच्या पुनर्विलोकन समितीची बैठक आज नाशिक येथे पार पडली. त्या नंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ.विनय सहस्रबुद्धे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला

राज्य स्थापनेपासून या संपूर्ण कालखंडात महाराष्ट्र शासनाने विविध सांस्कृतिक उपक्रम हाती घेतले आहेत. सन २०१० या वर्षी राज्याचे सांस्कृतिक धोरण तयार झालेले आहे. दर दहा वर्षांनी या धोरणाचा आढावा घेण्याची तरतूद या धोरणात आहे. मात्र आजपर्यंत असा आढावा घेतला गेला नाही.सांस्कृतिक क्षेत्रात आतापर्यंत झालेल्या महाराष्ट्राच्या प्रवासाचा आढावा घेणे आणि भावी वाटचालींचे नियोजन करणे हे या धोरणाचा हेतू आहे. सदरील धोरणाचा फेरआढावा घेण्यासाठी शासनाने ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये समिती गठीत केली आहे. माननीय मंत्री सांस्कृतिक कार्य श्री सुधीर मुनगंटीवार या समितीचे अध्यक्ष असून श्री विनय सहस्त्रबुद्धे हे या समितीचे कार्याध्यक्ष आहेत.

सांस्कृतिक धोरणात कारागिरी, भाषा, साहित्य आणि ग्रंथ व्यवहार,दृश्यकला,गड किल्ले,लोककला, संगीत, रंगभूमी, नृत्य, चित्रपट, भक्ती संस्कृती या विषयांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. सांस्कृतिक दृष्ट्या या महत्त्वपूर्ण विषयांचे काम व्यापक व परिणामकारक होण्यासाठी या समितीद्वारे त्या क्षेत्रांमधील येणाऱ्या अडचणी, लोप पावत चाललेल्या रूढी, परंपरा, संस्कृती यांची सध्याची परिस्थिती व यावर सुचवायच्या उपाययोजना शासनाला सादर करणार आहेत.

या उपसमितीद्वारे सादर करण्यात येणाऱ्या अहवालानुसार हे धोरण योग्य त्या क्रमाने व टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे.आत्तापर्यंत या धोरण समितीने महाराष्ट्राच्या विविध भागात स्थानिक कलाकार, संस्था, संघटना तसेच विविध घटकांना भेटीगाठी देऊन त्यांच्या अडीअडचणी व त्यावरील उपाययोजना सुचवण्यासाठी एक सर्वसमावेशक अहवाल तयार करून तो आवश्यक शिफारशीसह शासनास सादर करणार आहे. याचप्रमाणे समिती सांस्कृतिक क्षेत्रातील विविध माहितींचे संकलन व सूचना नागरिकांकडून घेणार असून नागरिकांना याबाबत आवश्यक सूचना करण्याचे आवाहन केले आहे. सदर समित्यांचा कालावधी हा एक वर्षाचा असून नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत राज्य सांस्कृतिक धोरणाचा अंतिम मसुदा सदर समिती मार्फत शासनाला सादर होणार आहे.

डॉ.सहस्रबुद्धे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सन २०१०-११ चे सांस्कृतिक धोरण एखाद्या जाहीरनाम्या प्रमाणे होते.मात्र,नवे धोरण कालसुसंगत,व्यापक व सांस्कृतिक व्यवहारांवर सकारात्मक परिणाम करणार असावे, यासाठी उपसमित्या सर्व कला, भाषा, रूढी-परंपरा, संगीत, रंगभूमी, चित्रपट याबाबत राज्यभरात फिरून लोकांची मते,सूचना,अडीअडचणी जाणून घेणार आहोत. लोकांनी त्यांच्या सूचना खुल्या मनाने समितीकडे पाठवाव्यात. त्यांचा अभ्यास करून अंतिम शिफारशींचा अहवाल शासनाकडे दिला जाईल.असे हि ते म्हणाले

या बैठकीस या समितीचे कार्याध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे समितीचे सचिव विभीषण चवरे, संचालक,सांस्कृतिक कार्य संचालनालय तसेच उप समित्यांचे समन्वयक तथा समितीचे सदस्य सर्वश्री गिरीश प्रभुणे(कारागिरी समिती), नामदेवराव कांबळे(भाषा साहित्य आणि ग्रंथ व्यवहार व वाचन संस्कृती), सुहास बहुलकर(दृश्यकला समिती) जगन्नाथ हीलिम(लोककला समिती), बाबा नंदन पवार(गड किल्ले व पुरातत्त्व समिती) सोनू दादा म्हसे(भक्ती संस्कृती समिती) गजेंद्र अहिरे व मिलिंद लेले(चित्रपट समिती), तसेच कुमार खैरे, सहव्यवस्थापकीय संचालक दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, सुजित उगले,संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, दिलीप बलसेकर, कार्यकारी संपादक तथा सचिव, दर्शनिका विभाग,सचिन निंबाळकर,सहसंचालक, राज्य हिंदी,सिंधी आणि गुजराती अकादमी, संतोष खामकर, सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, निलेश धुमाळ, अधीक्षक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय इत्यादी अधिकारी उपस्थित
होते.

ई-मेल च्या माध्यमातून सूचना करण्याचे आवाहन ……
सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीला सूचना देण्यासाठी, मते मांडण्यासाठी नागरीकांनी mahaculturalpolicy@gmail.com या ई-मेलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.