मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला 

नवी दिल्ली – ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. सुप्रीम कोर्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारल्यामुळे हा राज्य सरकारसाठी एक मोठा झटका बसला आहे.राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. या पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडाव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.त्याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती. त्याशिवाय, कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.

राज्य सरकारनं ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज ४० टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३० टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण ३९ टक्के असल्याचे सूचवण्यात आले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. वडेट्टीवार यांनी म्हटलं, आता थोड्यावेळात कॅबिनेटची बैठक आहे. या बैठकीत या संदर्भात चर्चा करू आणि पुढील भूमिका निश्चित करु. सर्वोच्च न्यायालयापुढे ज्या गोष्टी, माहिती मांडायची त्या मांडल्या. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत ही आमची काल भूमिका होती आजही भूमिका आहे आणि उद्याही असणार आहे.

Supreme Court directs Maharashtra govt and State Election Commission not to act upon the interim report of Maharashtra State Backward Class Commission which recommended a grant of 27% OBC quota in local bodies election & says local bodies elections be held without OBC reservation pic.twitter.com/n6HFsp1wHA

— ANI (@ANI) March 3, 2022