नवी दिल्ली – महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षात सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेगळा गट स्थापन करून भाजपसोबत युती केली त्यामुळे शिवसेना कुणाची असा प्रश्न निर्माण झाला होता. अखेरीस सुप्रीम कोर्टामध्ये या प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण हे ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले आहे. पुढील सुनावणीही गुरुवारी होणार आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आता घटनापीठाकडे गेला आहे. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या नेतृत्वातील ३ सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी गुरुवारी म्हणजे २५ ऑगस्टला होणार आहे. निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित असणाऱ्या मुद्यांबाबत सुप्रीम कोर्ट महत्त्वाचे निर्देश यावेळी देण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश रमण्णा हेच घटनापीठ स्थापन करण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश रमण्णा २६ ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणार आहेत.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात सुप्रीम कोर्टात एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. घटनापीठासमोर काही मुद्यांवर सुनावणी होणार आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.
आत्तापर्यंत ८ ऑगस्ट, १२ ऑगस्ट, २२ ऑगस्टला आणि २३ ची सुनावणी पुढं ढकलली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत नियोजित वेळापत्रकानुसार २२ ऑगस्ट रोजीच या प्रकरणावर सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले होते. राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबतची सुनावणी आणखी मोठ्या घटनापीठाकडे द्यायची की नाही, हे ठरवायचे आहे. त्यामुळे सुनावणीस विलंब होत असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर अखेरीस आज सुनावणी झाली.
या मुद्यावर घटनापीठ निर्णय घेणारविधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव प्रलंबित असताना आमदारांच्य अपात्रतेवर सुनावणी करू शकतात का? या दरम्यान सभागृहाचे कामकाज कसे सुरू राहिल ?राजकीय पक्षातील अंतर्गत लोकशाही आणि त्यात निवडणूक आयोगाची भूमिका या मुद्यांवर घटनापीठ सुनावणी करणार आहे.
शिवसेना कुणाची ? याबाबत शिंदे गट आणि शिवसेनेने दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याबाबत सुतोवाच केले होते. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे. बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे.
