मुंबई, दि. १ सप्टेंबर २०२५ – Mumbai High Court Order मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावर आज हायकोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईसह राज्यभरात आंदोलनामुळे वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले होते. गणेशोत्सव अगदी जवळ आल्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होऊ नये, या दृष्टीने कोर्टाने राज्य सरकारला स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
कोर्टाचा स्पष्ट आदेश (Mumbai High Court Order)
हायकोर्टाने सरकारला सांगितले की, आंदोलकांनी रस्त्यावर अडथळा निर्माण करून नागरिकांचे जीवन विस्कळीत करू नये. आझाद मैदानातच आंदोलन करण्याची परवानगी होती, तीही फक्त सकाळी ९ ते सायं. ६ या वेळेतच. तसेच ५ हजारांपेक्षा जास्त लोकांना मैदानात येऊ देऊ नये, अशी अट घालण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात या अटींचे पालन झाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने पुढील २४ तासांत रस्त्यांवरील सर्व आंदोलकांना हटवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
मुंबईत आंदोलकांना प्रवेशबंदी
कोर्टाने सरकारला निर्देश दिले की, मुंबईत मोठ्या संख्येने आंदोलक शिरल्यास शहरात वाहतुकीची कोंडी होईल. त्यामुळे बाहेरून येणाऱ्या आंदोलकांना मुंबईच्या हद्दीतच थांबवावे. आझाद मैदानाबाहेर कुठेही मोठ्या गर्दीला परवानगी देऊ नये. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांच्या जीवनात अडथळा निर्माण होऊ नये, हा न्यायालयाचा हेतू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
जरांगे यांच्या आरोग्याकडे लक्ष
मनोज जरांगे पाटलांच्या प्रकृतीविषयीही कोर्टाने महत्त्वाचे निर्देश दिले. त्यांची तब्येत खालावल्यास त्यांना तातडीने वैद्यकीय मदत द्यावी. आंदोलनकर्त्यांच्या जेवण-पाण्यासाठी लागणारे साहित्य आणण्यास तात्पुरती परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र आंदोलन हे ठरावीक नियम व अटींच्या अधीन राहूनच सुरू ठेवावे लागेल, असे न्यायालयाने बजावले.
सरकारसमोरील वाढलेली अडचण
राज्य सरकारने आंदोलन थांबवण्यासाठी न्यायालयाकडून सक्त आदेश मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र कोर्टाने आंदोलनाचा अधिकार मान्य ठेवला. फक्त नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी बंधने घातली. त्यामुळे सरकारसमोरील आव्हान आणखीन वाढले आहे. एका बाजूला आंदोलनकर्त्यांचा दबाव, तर दुसऱ्या बाजूला न्यायालयाचे आदेश अशा परिस्थितीत सरकारने संतुलन साधणे आवश्यक आहे.
पुढील सुनावणी
या प्रकरणावर उद्या सकाळी ९ वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत जुने आदेश कायम ठेवले आहेत. म्हणजेच आंदोलन पूर्णपणे बंद न करता, ते ठरवून दिलेल्या मर्यादेतच करावे लागणार आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
