महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौर आरक्षण सोडतीने राजकारणाला नवे वळण

मुंबई ,दि, २२ जानेवारी २०२६ – Maharashtra Mayor Reservation News महाराष्ट्रातील शहरी राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी २९ महानगरपालिकांच्या महापौर पदासाठीची बहुप्रतिक्षित आरक्षण सोडत अखेर आज मंत्रालयात पार पडली. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या अधिकृत प्रक्रियेमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात मोठे बदल घडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या सोडतीनुसार राज्यातील तब्बल १५ महानगरपालिकांमध्ये महिला महापौर विराजमान होणार असून, ५० टक्के महिला आरक्षणाच्या घटनात्मक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई यांसारख्या आर्थिक व प्रशासकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये महिला आरक्षण लागू झाल्याने राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे.

आरक्षणाचे एकूण गणित : प्रवर्गनिहाय स्पष्ट चित्र (Maharashtra Mayor Reservation News)

महापौर पदाच्या आरक्षण सोडतीत प्रवर्गनिहाय पुढील विभागणी करण्यात आली आहे –

अनुसूचित जाती (SC) – ३ महापालिका

अनुसूचित जमाती (ST) – १ महापालिका

इतर मागासवर्गीय (OBC) – ८ महापालिका

खुला प्रवर्ग – १७ महापालिका

या विभागणीमुळे अनेक ठिकाणी विद्यमान राजकीय समीकरणे कोलमडण्याची शक्यता असून, पक्षांना नव्या चेहऱ्यांवर आणि विशेषतः महिला नेतृत्वावर विश्वास ठेवण्याची वेळ आली आहे.

मुंबई महापालिका : महिला महापौर आणि सत्तेची प्रतिष्ठेची लढाई

देशातील सर्वात मोठी महानगरपालिका आणि आशियातील सर्वात श्रीमंत नागरी संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) महापौर पदासाठी खुल्या प्रवर्गातील सर्वसाधारण महिला आरक्षण जाहीर झाले आहे. या एका निर्णयामुळे मुंबईच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

मुंबई महापालिकेतील महापौर पद केवळ औपचारिक नसून, त्याला राजकीय प्रतिष्ठा, प्रशासकीय प्रभाव आणि प्रतीकात्मक सत्ता आहे. त्यामुळे सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष – सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक – या पदासाठी अत्यंत काळजीपूर्वक रणनीती आखताना दिसत आहेत.

सध्या मुंबईत महापौर पदासाठी खालील महिला नेत्यांची नावे चर्चेत आहेत –
तेजस्वी घोसाळकर, योगिता कोळी, प्रीती सातम, अलका केरकर, स्वप्ना म्हात्रे, साक्षी दळवी, अर्चना भालेराव, अश्विनी मते, राखी जाधव, रितू तावडे, राजेश्री शिरवाडकर, शीतल गंभीर आणि हर्षिता नार्वेकर.

या नावांवरूनच स्पष्ट होते की, मुंबईत महापौर पदासाठी अंतर्गत स्पर्धा तीव्र होणार असून, पक्षांतर्गत गटबाजी आणि समीकरणे निर्णायक ठरणार आहेत.

नाशिक महापालिका : महिला नेतृत्वाकडे सत्तेची सूत्रे

नाशिक महानगरपालिकेत देखील यंदा खुल्या प्रवर्गातील सर्वसाधारण महिला आरक्षण जाहीर झाले आहे. नाशिक शहर गेल्या काही वर्षांत पाणीप्रश्न, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, वाहतूक, अतिक्रमण आणि राजकीय संघर्षांमुळे सातत्याने चर्चेत राहिले आहे.

महिला महापौर निवडून आल्यास नाशिकमध्ये शहर विकासाला अधिक संवेदनशील, समतोल आणि लोकाभिमुख दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सध्या विविध राजकीय पक्षांकडून महिला उमेदवारांची चाचपणी सुरू असून, नाशिकमध्येही महापौर पदासाठी चुरशीची लढत अपेक्षित आहे.

ओबीसी आणि अनुसूचित जाती महिला नेतृत्वाला संधी

या आरक्षण सोडतीत अहिल्यानगर, जळगाव, अकोला आणि चंद्रपूर या चार महापालिकांमध्ये ओबीसी महिला महापौर निश्चित झाल्या आहेत.
तर लातूर आणि नवनियुक्त जालना महानगरपालिकेत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिला महापौर पदासाठी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.

हा निर्णय सामाजिक समावेशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात असून, दुर्लक्षित घटकांना नेतृत्वाची संधी देणारा ठरणार आहे.

महापालिकानिहाय महापौर पदाचे संपूर्ण आरक्षण

मुंबई – सर्वसाधारण (महिला)

नवी मुंबई – सर्वसाधारण (महिला)

ठाणे – अनुसूचित जाती प्रवर्ग (SC)

मिरा-भाईंदर – सर्वसाधारण (महिला)

कल्याण-डोंबिवली – अनुसूचित जमाती प्रवर्ग (ST)

उल्हासनगर – ओबीसी प्रवर्ग (OBC)

वसई-विरार – सर्वसाधारण

भिवंडी-निजामपूर – सर्वसाधारण (महिला)

पनवेल – ओबीसी प्रवर्ग (OBC)

नाशिक – सर्वसाधारण (महिला)

अहिल्यानगर – ओबीसी प्रवर्ग (महिला)

मालेगाव – सर्वसाधारण (महिला)

जळगाव – ओबीसी प्रवर्ग (महिला)

धुळे – सर्वसाधारण (महिला)

नागपूर – सर्वसाधारण

अकोला – ओबीसी प्रवर्ग (महिला)

अमरावती – सर्वसाधारण

चंद्रपूर – ओबीसी प्रवर्ग (महिला)

पुणे – सर्वसाधारण (महिला)

पिंपरी-चिंचवड – सर्वसाधारण (महिला)

सांगली – सर्वसाधारण

कोल्हापूर – ओबीसी प्रवर्ग (OBC)

इचलकरंजी – ओबीसी प्रवर्ग (OBC)

सोलापूर – सर्वसाधारण

छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण

परभणी – सर्वसाधारण

जालना – अनुसूचित जाती प्रवर्ग (महिला)

लातूर – अनुसूचित जाती प्रवर्ग (महिला)

नांदेड – सर्वसाधारण (महिला)

राजकीय अर्थ आणि आगामी निवडणुकांवर परिणाम

महापौर आरक्षण सोडतीमुळे अनेक ठिकाणी विद्यमान पुरुष नेतृत्वाला बाजूला राहावे लागणार आहे. त्यामुळे पक्षांना नवे महिला चेहरे तयार करणे, संघटन मजबूत करणे आणि मतदारांशी नवा संवाद साधणे अपरिहार्य ठरणार आहे.आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही आरक्षण सोडत राजकीय दिशा ठरवणारी ठरेल, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.