अदानींच्या तारळी प्रकल्पाला वनविभागाचा दणका!
NBWL परवानगी नसल्याचा ठपका; काम थांबवण्याचे निर्देश;सयाजी शिंदेंच्या तक्रारीनंतर प्रकरणाला नवे वळण!

सातारा, दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ : (Adani Tarali Project) सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात सुरू असलेल्या अदानी समूहाच्या तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पाभोवतीचा वाद आता चांगलाच चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची (NBWL) आवश्यक पूर्वपरवानगी प्राप्त नसतानाही प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याने वनविभागाने अदानी प्रकल्प व्यवस्थापनाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. विशेष म्हणजे, आवश्यक परवानग्या प्राप्त होईपर्यंत प्रकल्पाचे काम थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
पाटण वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी १३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ही नोटीस जारी केली असून, नोटीस मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत समाधानकारक खुलासा आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे तारळी प्रकल्पाच्या कायदेशीर आणि पर्यावरणीय मंजुरींचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
पूर्वपरवानगीशिवाय प्रकल्पाचे काम कसे सुरू झाले?(Adani Tarali Project)
वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रा.), पाटण कार्यालयाकडून अदानी प्रकल्पाच्या अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याला पाठविण्यात आलेल्या नोटिशीत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ आणि महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियमातील तरतुदींचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
प्रकल्पासंदर्भात करण्यात आलेल्या तपासणीत राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची (NBWL) पूर्वपरवानगी प्राप्त नसतानाही प्रत्यक्ष कामकाज सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.
वन्यजीव आणि वनसंपत्तीच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर असल्याचे वनविभागाने स्पष्ट केले आहे. आवश्यक सक्षम प्राधिकरणाच्या आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या पूर्वपरवानग्या प्राप्त होईपर्यंत संबंधित कामकाज थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
तीन दिवसांत परवानग्यांचा हिशेब सादर करा!
वनविभागाने अदानी प्रकल्प व्यवस्थापनाकडे काही महत्त्वाच्या बाबींवर स्पष्टीकरण मागितले आहे.
- राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी नसताना प्रकल्पाचे काम कोणत्या कायदेशीर आधारावर सुरू करण्यात आले?
- वन्यजीव संरक्षणाशी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाच्या आवश्यक परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत का?
- प्रकल्पासाठी वृक्षतोड करण्यात आली असल्यास किती झाडे तोडण्याची परवानगी घेण्यात आली?
- वृक्षतोडीच्या परवानगीचा मूळ आदेश किंवा साक्षांकित प्रत उपलब्ध आहे का?
- प्रकल्पाशी संबंधित इतर वैधानिक मंजुरी आणि नकाशे कोणते आहेत?
या सर्व बाबींची कागदपत्रे वनविभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निर्धारित मुदतीत समाधानकारक खुलासा न केल्यास संबंधित कायद्यांनुसार पुढील आणि दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशाराही नोटिशीत देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
सयाजी शिंदेंच्या तक्रारीनंतर प्रकरणाला नवे वळण!
तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पातील कथित पर्यावरणीय नुकसान, उत्खनन आणि आवश्यक परवानग्यांच्या मुद्द्यावर यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित झाले होते. प्रसिद्ध अभिनेते आणि पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे यांनी या प्रकल्पाच्या कामकाजाबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवत पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला होता.त्यानंतर प्रकल्पातील कथित अनियमितता आणि पर्यावरणीय परिणामांचा मुद्दा अधिक चर्चेत आला.
प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिज उत्खनन झाल्याचे आरोप, सुमारे दोन लाख ब्रास मुरूम उत्खननाचा व्यक्त करण्यात आलेला अंदाज आणि शासनाच्या रॉयल्टी महसुलाबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न यामुळेही प्रकल्पाभोवती वाद निर्माण झाला आहे.
मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र आणि अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे. वनविभागाच्या नोटिशीमुळे आता प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरींचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे.
जिल्हा प्रशासन आणि अदानी व्यवस्थापन काय भूमिका घेणार?
राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची आवश्यक पूर्वपरवानगी नसताना काम सुरू झाले असल्यास त्याला जबाबदार कोण? प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यापूर्वी सर्व आवश्यक मंजुरींची खातरजमा करण्यात आली होती का? संबंधित यंत्रणांनी याकडे दुर्लक्ष केले का? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, अदानी प्रकल्प व्यवस्थापन तीन दिवसांच्या मुदतीत कोणता खुलासा करते, कोणती कागदपत्रे सादर करते आणि वनविभाग पुढे कोणती भूमिका घेतो, याकडे स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
विकासाच्या नावाखाली सह्याद्रीच्या पर्यावरणाशी तडजोड होणार का? मोठ्या उद्योगसमूहावरही पर्यावरणीय नियमांनुसार कारवाई होणार का?
तारळी प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत आता वनविभागाच्या पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.