नाशिकमध्ये आता ‘नो व्हॅक्सिन, नो एन्ट्री’

नाशिक – नाशिक जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रभाव वाढतो आहे त्याचप्रमाणे ओमायक्रॉन’ या नवीन विषाणूचा धोका लक्षात घेता कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा एकही डोस न घेतलेल्या नागरिकांना गुरुवार दिनांक २३ डिसेंबर पासून बाजारात व सार्वजनिक ठिकाणी ‘नो व्हॅक्सिन, नो एन्ट्री’ करण्याचा निर्णय पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोरोना आढावा बैठकीत जाहीर केला.

नाशिक जिल्ह्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत आहे.या तुलनेत लसीकरणाचा वेग अतिशय कमी आहे. जवळपास ५० टक्के नागरिकांनी अद्याप पहिला डोसही घेतलेला नाही. अशा नागरिकांमुळे भविष्यात ओमायक्रॉन या नवीन विषाणूचा धोका वाढण्याची शक्यता आह. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ज्या नागरिकांनी अजून एकही डोस घेतलेला नाही, त्यांना शासकीय कार्यालये, निम सरकारी कार्यालय, शाळा, कॉलेज, मॉल्स,औद्योगिक वसाहत, बाजारपेठ, बँका सार्वजनिक ठिकाणे आदी ठिकाणी प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री भुजबळ यांनी घेतला आहे.या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक आस्थापनांवर असेल.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामुळे गेल्या काही आठवड्यांपासून कोरोना आढावा बैठक झाली नव्हती. आज ही बैठक पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, पोलिस आयुक्त, जिल्हा परिषद सीईओ आरोग्य अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधिक्षक आदी उपस्थित होते. बैठकीत कोरोना संसर्ग, ओमिक्रॉन आणि लसीकरण यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संबंधित विभागांनी त्याचे सादरीकरण केले.

ओमिक्रॉन हा नवा विषाणू वेगाने संक्रमित करतो. त्यामुळे कुठलीही बेफिकीरी घेऊन चालणार नाही. त्यासाठी आपल्याला दक्ष रहावे लागेल. कोरोना प्रतिबंधक लस उपलब्ध असूनही ती घेतली जात नाही. त्यामुळे आता लसीकरणावर भर द्यायला हवा, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. लॉकडाऊन आणि कोरोना निर्बंध आता कुणालाही नको आहेत. त्याने काय होते हे सर्वांनी अनुभवले आहे. म्हणूनच लसीकरण घ्या, कोरोनाचे नियम पाळा आणि सुरक्षित रहा, असा सल्ला पालकमंत्र्यांनी दिला.

यापुढे ‘जिनोम सिक्वेन्सिंग’ चाचणी नाशिकमध्येच होणार

ओमायक्रॉनसाठी आवश्यक ‘जिनोम सिक्वेन्सिंग’ ही चाचणी नाशिकमध्येच होणार आहे. नाशिकमधून सॅम्पल पुण्याला राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळा अर्थात ‘एनआयव्ही’कडे पाठवण्यात येतात; परंतु, त्याचा अहवाल येण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी लागतो. हा कालावधी कमी करण्याच्यादृष्टिने महापालिका दहा हजार व जिल्हा परिषद दहा हजार किट खरेदी करणार असल्याचे नाशिक महापालिकेचे आयुक्त कैलास जाधव यांनी सांगितले.