वॉशिंग्टन, २९ मे २०२५ – Donald Trump News अमेरिकन माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘लिबरेशन डे’ टॅरिफ धोरणावर न्यूयॉर्क येथील यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड ने मोठा आघात केला आहे. २८ मे २०२५ रोजी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार, ट्रम्प यांना एकट्याला इतक्या व्यापक स्वरूपात टॅरिफ बदल करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कार्यकारी आदेश अवैध ठरवले
२ एप्रिल २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी जारी केलेले कार्यकारी आदेश, ज्यामध्ये बहुतेक आयातींवर १०% मूलभूत टॅरिफ आणि चीन, युरोपियन युनियनसारख्या देशांवर जास्त शुल्क आकारण्यात आले होते, अमान्य ठरवण्यात आले आहेत. न्यायालयाने नमूद केले की, हे टॅरिफ IEEPA (International Emergency Economic Powers Act, 1977) अंतर्गत लागू केले गेले असले, तरी त्यांचा आधार अमेरिकन संविधानाच्या विरोधात जातो.
न्यायालयाचे स्पष्ट मत (Donald Trump News)
न्यायालयाने सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष IEEPA च्या अंतर्गत टॅरिफ तेव्हाच वाढवू शकतात, जेव्हा देशाच्या सुरक्षिततेला खऱ्या आणि असामान्य आपत्कालीन परिस्थितीचा धोका निर्माण होतो. ट्रम्प यांनी दिलेल्या आदेशात असा कोणताही धोका स्पष्ट करण्यात आलेला नाही.
व्हाइट हाउसची प्रतिक्रिया
या निर्णयाविरोधात व्हाइट हाउसने तत्काळ अपील करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांचा दावा आहे की, न्यायालयांनी राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थितीत सरकारच्या कार्यवाहीत हस्तक्षेप करू नये. व्हाइट हाउसच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “हे ठरवण्याचे काम निवडून आलेल्या न्यायाधीशांचे नाही की आपत्कालीन परिस्थितीला कसे हाताळले जावे.”
‘लिबरेशन डे टॅरिफ’ म्हणजे काय?
Liberation Day Tariff ही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल २०२५ रोजी लागू केलेली एक व्यापार धोरण होती. या धोरणांतर्गत अमेरिका मध्ये १०% ते १४५% पर्यंतचे आयात शुल्क विविध वस्तूंवर लावण्यात आले होते. चीन, युरोपियन युनियन आणि इतर व्यापार अधिशेष असलेल्या देशांवर जास्त शुल्क लावले गेले होते.
[…] अमेरिकन कोर्टचा ट्रम्प सरकारला झटका&#… […]