भारताकडे फक्त ४०-४५ दिवसांचा साठा?इराण संकटानंतर इंधन दर वाढणार का ?

नवी दिल्ली | दि. ३ फेब्रुवारी २०२६- Global oil market update पश्चिम आशियात वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबत भारतात चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः हॉर्मुज जलडमरूमध्य या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गातून होणारी वाहतूक अडथळ्यांत सापडल्यास भारतावर त्याचा किती परिणाम होईल, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, सध्या भारताकडे सुमारे ४० ते ४५ दिवसांची गरज भागवू शकेल इतका कच्च्या तेलाचा एकत्रित साठा उपलब्ध आहे.

डेटा विश्लेषण संस्था Kpler च्या अहवालानुसार, भारताकडे अंदाजे १० कोटी बॅरल वाणिज्यिक कच्च्या तेलाचा साठा आहे. या साठ्यात रिफायनरींकडे असलेले तेल, भूमिगत रणनीतिक पेट्रोलियम साठा (SPR) आणि भारताकडे येणाऱ्या जहाजांवरील माल यांचा समावेश आहे. भारत आपल्या एकूण गरजेपैकी जवळपास ८८ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. यातील निम्म्याहून अधिक आयात पश्चिम आशियातून होते आणि त्यातील मोठा हिस्सा हॉर्मुज मार्गे येतो.

दररोज ५० लाख बॅरल आयात (Global oil market update)
भारत दररोज सरासरी ५० लाख बॅरल कच्चे तेल आयात करतो. यातील सुमारे २५ लाख बॅरल तेल हॉर्मुज मार्गातून येते. पुरवठा साखळीत तात्पुरता अडथळा निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम बाजारातील भाव आणि उपलब्धतेवर होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
जागतिक बाजारातील परिस्थिती पाहता, सध्या Brent Crude चा दर ८० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेला आहे. इराणशी संबंधित तणाव वाढण्यापूर्वीच्या तुलनेत हा दर सुमारे १० टक्क्यांनी जास्त आहे. दरातील ही वाढ दीर्घकाळ टिकल्यास भारताच्या आयात बिलावर मोठा ताण येऊ शकतो.

आयात खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता
मागील आर्थिक वर्षात भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीवर सुमारे १३७ अब्ज डॉलर खर्च केले होते. चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जानेवारी या कालावधीतच २०.६३ कोटी टन कच्च्या तेलाच्या आयातीवर १००.४ अब्ज डॉलर खर्च झाले आहेत. जर जागतिक दर आणखी वाढले, तर हा आकडा लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो.

विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की तातडीचा धोका भौतिक टंचाईपेक्षा किंमतीतील चढ-उतार आणि वाढत्या आयात बिलाचा आहे. पुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला नाही, तरी वाढत्या वाहतूक खर्च, विमा प्रीमियम आणि पर्यायी मार्गांचा वापर यामुळे खर्चात वाढ होणार हे निश्चित मानले जात आहे.

पर्यायी स्रोतांचा शोध
हॉर्मुज जलडमरूमध्य हा फारसच्या आखाताला अरबी समुद्राशी जोडणारा केवळ ३३ किलोमीटर रुंद मार्ग आहे. जागतिक समुद्री कच्च्या तेलाच्या निर्यातीपैकी सुमारे एक-तृतीयांश आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्यापैकी सुमारे २० टक्के पुरवठा याच मार्गातून होतो. त्यामुळे येथे निर्माण होणारा कोणताही अडथळा जागतिक बाजारावर परिणाम करणारा ठरतो.

तज्ज्ञांच्या मते, भारत पश्चिम आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका तसेच रशिया या देशांकडून अतिरिक्त पुरवठा मिळवून तूट भरून काढू शकतो. विशेषतः रशियन कच्च्या तेलाकडे भारताने गेल्या काही वर्षांत वळण घेतले असून, सवलतीच्या दरात तेल खरेदीची संधी उपलब्ध झाल्यास त्याचा फायदा घेतला जाऊ शकतो.

पेट्रोल-डिझेल दरांबाबत सरकारची भूमिका (Global oil market update)
पश्चिम आशियातील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवरही सध्या देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात तातडीने वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. देशाकडे सुमारे २५ दिवसांचा कच्चे तेल आणि शुद्ध इंधनाचा साठा उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे.
अलीकडेच पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी कच्चे तेल, एलपीजी आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पुरवठा स्थितीचा आढावा घेतला. मंत्रालयाने पर्यायी आयात स्रोतांचा शोध सुरू केल्याचे संकेत दिले आहेत.

पुढील काळात काय?
सध्याच्या घडीला बाजारात घबराटीचे वातावरण नसले, तरी परिस्थिती वेगाने बदलू शकते. जर पश्चिम आशियातील संघर्ष दीर्घकाळ टिकला किंवा हॉर्मुज मार्ग पूर्णपणे बंद झाला, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम जाणवू शकतो. वाढते आयात बिल, चलनावर दबाव आणि महागाईत वाढ अशा व्यापक परिणामांची शक्यता नाकारता येत नाही.
तथापि, रणनीतिक साठे, विविधीकृत आयात धोरण आणि रिफायनरींचे नियोजन यामुळे तातडीची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सामान्य ग्राहकांसाठी सध्या दिलासा देणारी बाब म्हणजे पेट्रोल-डिझेल दर त्वरित वाढण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींवर पुढील काही आठवडे बारकाईने लक्ष ठेवावे लागणार आहे.