छोट्या छोट्या गोष्टींवर जीएसटी लावणे हे अन्यायकारक – छगन भुजबळ

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे जाऊन जीएसटी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावा महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर सुधारणा विधेयक २०२२ वर बोलताना छगन भुजबळ यांची मागणी

मुंबई – जीएसटी परिषदेने सुचविलेल्या दरवाढीला देशभरात विरोध होत आहे. ही तांत्रिक दरवाढ आहे असे उत्तर सरकारकडून दिले जात असले, तरी आताच ती करणे टाळता आले असते आणि राज्यातील आणि देशातील जनतेला या महागाईला तोंड द्यायची वेळ आली नसती  छोट्या छोट्या गोष्टींवर जीएसटी लावणे हे अन्यायकारक असून  किमान अन्नधान्य, शालेय साहित्य व हॉस्पिटल बिलावरील तरी जीएसटी लावण्यात येऊ नये असे मत माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर सुधारणा विधेयक २०२२ वर बोलताना विधानसभेत व्यक्त केले.

यावेळी ते म्हणाले, की  कोरोनाकाळातील कमी झालेले करसंकलन गेल्या काही महिन्यांत पुन्हा वाढले आहे. मात्र कोरोना काळातून सावरलेल्या जनतेला पुन्हा जीएसटीने मारले असे म्हणावे लागेल कारण यामुळे महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढेल. अन्नधान्य, शालेय वस्तू, हॉस्पिटल बिल यावर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला या निर्णयामुळे सर्वाधिक फटका हा सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार असून त्याचे वाईट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विधानसभेत बोलत असताना छगन भुजबळ म्हणाले की,  केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंसह खाद्यांन्नांवर कर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयापुर्वी अन्नधान्यासह काही जीवनावश्यक वस्तु आतापर्यंत करमुक्त होत्या. त्यावर व्हॅटही आकारण्यात येत नव्हता. पण जीएसटी परिषदेच्या नव्या निर्णयामुळे पॅकिंग अन्नधान्य, पीठ, रवा, मैदा आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर ५ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. पण या जीएसटी दरवाढीचा फटका अर्थातच उत्पादक शेतकरी, वितरक व्यापारी आणि ग्राहकांनाही बसणार आहे. दही, पनीर, कोरडे सोयाबीन, लस्सी, मध, सुका मखना, मटार, गहू, तृणधान्ये आणि तांदूळ यांसारख्या उत्पादनांना  अगोदर कोणताही टॅक्स नव्हता. पण आता या उत्पादनांवर ५% जीएसटी आहे. यासोबतच बँकेकडून चेक जारी करण्यासाठीही १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. नकाशे आणि तक्त्यांवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय म्हणजे जनतेला महागाईच्या खड्यात लोटण्याचा प्रकार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

विधानसभेत बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, शिक्षणाशी संबंधित गोष्टीही आता महागणार आहेत. कोणत्याही देशात शालेय गोष्टींवर टॅक्स नसेल मात्र आता तो भारतात आहे हा दुर्दैवी प्रकार आहे. काही वर्षांपूर्वी सरकारने एक जाहिरात काढली होती “स्कूल चले हम” मात्र आता जीएसटी नंतर म्हणावे लागेल “स्कूल चले हम – जीएसटी के साथ” भारतात आर्थिक मंदी येणार नाही असे देशाच्या अर्थमंत्री म्हणत आहे. मात्र भाजप नेते आणि माजी राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मंदीबद्दल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जे वक्तव्य केलं त्याबद्दल एक ट्वीट केलं होत त्यात ते म्हणतात, “भारतात आर्थिक मंदी येण्याचा प्रश्नच नाही. अर्थमंत्री बरोबर बोलत आहेत. कारण भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या वर्षीच मंदीच्या गर्तेत सापडली आहे. सर्व गोष्टींवर आज जीएसटी आहे फक्त भाषणावर जीएसटी नाही असा टोला देखील त्यांनी लगावला.

ते म्हणाले की, भाषण करून, काळे धन परत आणण्याच्या घोषणा करत नोटबंदी सारखे निर्णय घेऊन हाती काहीच न लागल्याने आता जी  एस टी च्या माध्यमातून कर लावण्यात येत आहे का ? जगभरात अनेक देशांना मंदीचा फटका बसत असताना भारतात यावर कुठलाही परिणाम होणार नाही असे सांगण्यात येत आहे मग जर अर्थव्यवस्था व्यवस्थित असेल तर टॅक्सेस लावण्याचे कारण तरी काय असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

महाराष्ट्र हे सर्वाधिक जीएसटी देणारे राज्य आहे. त्यात राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे दिल्लीत चांगले वजन आहे. त्यामुळे त्यांनी आपले वजन वापरून महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावना दिल्ली दरबारी कळवून जनतेला दिलासा द्यावा असे त्यांनी यावेळी सांगितले.