📍 नवी दिल्ली, ३० मे २०२५- india america trade talks अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या द्विपक्षीय टॅरिफ (परस्पर शुल्क) लावण्याच्या आदेशावर थांबा लावला आहे. या निर्णयामुळे भारताला मोठा दिलासा मिळाला असून, भारत-अमेरिका व्यापार वाटाघाटी आता अधिक स्वच्छ आणि दबावमुक्त होणार आहेत.
🛑 ट्रम्प यांचा आदेश कोर्टात अपात्र
अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एकतर्फी शुल्क लावणे हे गैरकायदेशीर आहे. त्यामुळे ट्रम्प सरकारने भारत, चीन, विएतनाम यांसारख्या देशांवर लावलेले टॅरिफ सध्या अमान्य ठरले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने या निर्णयाविरोधात आता सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली आहे.
भारताला मिळणार कसा फायदा?(india america trade talks)
भारत आता व्यापार करारात कोणत्याही दबावाविना वाटाघाटी करू शकेल.
Apple सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतातून जाण्यास भाग पाडणे ट्रम्प सरकारला शक्य होणार नाही.
सरकारी खरेदीत प्रवेश व गुणवत्ता नियंत्रणातून सूट मिळवण्याच्या अमेरिकेच्या मागण्यांवर भारत अधिक ठामपणे भूमिका घेऊ शकतो.
सध्या भारतीय निर्यातीवर 10% शुल्क लागूच राहणार आहे, पण पुढील शुल्क वाढ (26%) टळू शकते.
🗓️ कराराची रूपरेषा
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार कराराचा (Bilateral Trade Agreement – BTA) पहिला टप्पा सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचा मानस आहे. त्याआधीच जूनमध्ये एक अंतरिम व्यापार करार करण्याची भारताची तयारी आहे, जेणेकरून संभाव्य 26% शुल्काची कारवाई रोखता येईल.
🌍 चीनसाठीही दिलासा?
या निर्णयामुळे चीनलाही दिलासा मिळू शकतो, ज्यावर सध्या 30% शुल्क लागू आहे. मात्र, भारतासाठी ही बाब स्पर्धात्मक आव्हान ठरू शकते.
🔎 GTRI (ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव) चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, “भारताला आता BTA बाबत अधिक स्वतंत्र विचार करण्याची गरज आहे. दबावाखाली निर्णय घेण्याची आवश्यकता नाही.”
🔚 निष्कर्ष:
ट्रम्प सरकारच्या धोरणांवर कोर्टाने घातलेली रोक ही भारतासाठी मोठी राजनैतिक व आर्थिक संधी आहे. आगामी वाटाघाटींमध्ये भारत अधिक मजबूत भूमिकेत दिसू शकतो.
