नवी दिल्ली,दि.१८ मे २०२३ –मोदी सरकारमध्ये विविध खात्यांच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या किरेन रिजिजू यांच्याकडून कायदा मंत्रालय काढण्यात आले आहे. या मंत्रालयाची जबाबदारी आता अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राष्ट्रपती भवनाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे.त्यात म्हटले आहे की,पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी केंद्रीय मंत्री परिषदेच्या सदस्यांना पुन्हा खात्यांचे वाटप केले आहे.
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून रिजीजू आणि सर्वोच्च न्यायालयात मतभेद झाले होते. रिजीजू यांना कॉलेजियमची पद्धत मान्य नव्हती. तर कॉलेजियमद्वारेच न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं होतं. अनेक देशात कॉलेजियमद्वाराच न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिलं होतं. मात्र, रिजीजू आपल्या म्हणण्यावर ठाम होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने कॉलेजियमद्वारा सौरभ कृपाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात नियुक्त केलं होतं. त्याला रिजीजू यांनी विरोध करत या नियुक्तीच्या फायलीवर सहीच केली नव्हती असे कळते आहे.
प्रसिद्धीपत्रकात दिलेल्या नुसार, किरेन रिजिजू यांच्याकडे आता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यापूर्वी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हे मंत्रालय सांभाळत होते. त्याचबरोबर मेघवाल यांच्याकडे कायदा राज्यमंत्री म्हणून स्वतंत्र कार्यभार देण्यात आला आहे. मेघवाल यांच्याकडे यापूर्वीच सांस्कृतिक मंत्रालय आणि संसदीय कामकाज मंत्रालयात राज्यमंत्री पद आहे.
कोण आहेत अर्जुन राम मेघवाल
अर्जुन राम मेघवाल २००९ मध्ये बीकानेरमधून खासदार म्हणून निवडून आले. त्यांचा जन्म बीकानेरच्या किस्मिदेसर गावात झाला. त्यांनी बीकानेरच्या डुंगर कॉलेजमधून बीए आणि एलएलबीची डिग्री घेतली. त्यानंतर त्यांनी एमए केलं. फिलीपाईन्स विद्यापीठातून त्यांनी एमबीएची पदवी घेतली. ते राजस्थान कॅडरचे आयएएस अधिकारी होते. राजस्थानातील अनुसूचित जातीचा चेहरा म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिलं जातं.
मेघवाल हे २००९, २०१४ आणि २०१९ मध्ये भाजपच्या तिकीटावर बीकानेर लोकसभा मतदार संघातून विजयी झाले आहेत . 2013 मध्ये त्यांना संसद रत्न म्हणूनही गौरवण्यात आलं होतं दुसऱ्या टर्म मध्ये ते संसदेत भाजपचे मुख्य प्रतोद म्हूणन नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच मे २०१९ मध्ये संसदीय कार्य आणि अवजड उद्योग तसेच सार्वजनिक उद्योग खात्याचे राज्यमंत्रीपद त्यांना देण्यात आलं होतं. आता त्यांच्याकडे कायदे मंत्रीपदाचा स्वतंत्र प्रभार देण्यात आला आहे.
