“१८०० कोटींची जमीन ३०० कोटीत!” -अंबादास दानवेंचा पार्थ पवारांवर गंभीर आरोप

मुंबई, दि. ६ नोव्हेंबर २०२५ –Maharashtra Land Scam महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा वादळ उठलं आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्यावर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी गंभीर आरोपांचा भडीमार केला आहे. दानवे यांनी पार्थ पवारांवर “जमीन घोटाळ्याचा” ठपका ठेवत, अवघ्या काही दिवसांत प्रचंड मौल्यवान जमीन अतिशय कमी किंमतीत मिळवली गेल्याचा दावा केला आहे.

💥 आरोपांची मालिका (Maharashtra Land Scam)

अंबादास दानवे यांनी धाराशिव दौऱ्यावर बोलताना मोठे उघड केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोरेगाव पार्क (पुणे) परिसरातील सुमारे १८०० कोटी रुपयांची जमीन पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या कंपनीने केवळ ३०० कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतली. या व्यवहारात केवळ ₹५०० रुपये स्टँप ड्युटी म्हणून भरल्याचा दावा करत दानवे म्हणाले, “असा व्यवहार सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत कधीच शक्य नसतो, पण अजित पवारांच्या मुलासाठी नियम गुंडाळले जातात.”

दानवे म्हणाले, “ही जमीन मुळात ‘वतनाची जमीन’ आहे. अशा जमिनींचा थेट व्यवहार करणे कायद्याने शक्य नाही. पण, इथे सारे नियम मोडून हा व्यवहार करण्यात आला.” त्यांनी पुढे विचारलं, “फक्त एक लाख रुपयांच्या भांडवलावर चालणारी कंपनी एवढ्या प्रचंड रकमेची जमीन खरेदी करू कशी शकते? कोणत्या वित्तीय स्रोतांद्वारे हे शक्य झालं?”

⚡ ४८ तासांत स्टँप ड्युटी माफी

दानवे यांनी असा आरोप केला की, उद्योग संचालनालयाने अवघ्या ४८ तासांत या व्यवहारावरची स्टँप ड्युटी माफ केली. एवढंच नव्हे, तर संपूर्ण जमीन व्यवहाराची प्रक्रिया केवळ २७ दिवसांत पूर्ण करण्यात आली. “राज्यातील सामान्य शेतकरी वर्षानुवर्षं सातबारा सुधारण्यासाठी धाव घेत असतात, पण इथे मोठ्या लोकांची फाईल दोन दिवसात मंजूर होते,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

दानवे यांनी उपरोधाने विचारलं, “राज्यात आता देवभाऊ आहेत की मेवाभाऊ? एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांना सांगतं, ‘सगळं फुकट लागतं तुम्हाला,’ पण अजित पवारांच्या घरात मात्र सगळं फुकट मिळतं असं दिसतं.”

🏢 आयटी पार्क आणि डेटा सेंटरचं कारण((Maharashtra Land Scam))

या व्यवहारामागे पार्थ पवारांच्या कंपनीने “आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याचा” उद्देश दाखवला आहे. पण दानवे यांनी या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. “अजून जमिनीचा सातबारा क्लिअर नाही, भू-संपादन झालेल्या जमिनीचा दर्जा काय आहे हे स्पष्ट नाही, तरी अशा प्रकल्पांना मंजुरी कशी दिली जाते?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

त्यांनी पुढे सांगितलं, “मुरलीधर मोहळ जैन बोर्डिंगची जमीन घेण्याचं उदाहरण अजून ताजं आहे. दोन दिवसात जमीन हस्तांतरित होते, अठराशे कोटींचा माल तीनशे कोटींना मिळतो आणि सरकार स्टँप ड्युटी फक्त पाचशे रुपयात माफ करते. मग सामान्य नागरिकांसाठी असे नियम कुठे असतात?”

🔥 दानवेंचा हल्ला आणि मागणी

अंबादास दानवे यांनी थेट पार्थ पवारांकडे मागणी केली – “हा व्यवहार पारदर्शकपणे झाला असल्याचं तुम्हाला वाटत असेल, तर सर्व कागदपत्रं सार्वजनिक करा. जमीन कोणाकडून घेतली, किती किंमतीत घेतली, कोणत्या विभागाने परवानगी दिली, हे सर्व स्पष्ट करा.”

त्यांनी अजित पवारांवरही निशाणा साधला – “राज्यातील अर्थमंत्री म्हणून तुम्ही राज्याच्या तिजोरीवर बसलेले आहात आणि तुमच्या घरातल्या लोकांवरच प्रचंड जमीन व्यवहारांचे आरोप होत आहेत. तुम्ही नाकाने कांदे सोलताय का? मग या प्रश्नांना उत्तर द्या!”

दानवे यांनी सरकारकडे मागणी केली की, “ज्या जमिनींचं भू-संपादन झालं आणि ज्यावर काम झालं नाही, त्या सर्व जमिनी सरकारने सर्वसामान्य जनतेला परत द्याव्यात. फक्त राजकीय घराण्यांना फायदा करून देण्यासाठी नियम बनवू नयेत.”

🧾 व्यवहाराची पार्श्वभूमी

मिळालेल्या माहितीनुसार, या जमिनीचा मालकी हक्क एका जुन्या शिक्षण संस्थेकडे होता. मात्र, संस्थेच्या काही अंतर्गत समस्यांमुळे जमीन विक्रीसाठी खुली करण्यात आली होती. त्याच काळात पार्थ पवार यांच्या कंपनीने ती खरेदी केली. व्यवहार पूर्ण होताना महसूल विभागाकडून “विशेष परवानगी” घेण्यात आली होती, असा दावा सरकारी सूत्रांनी केला आहे.

या व्यवहारासंदर्भात संबंधित कागदपत्रांची पाहणी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. दरम्यान, पार्थ पवार यांनी या आरोपांवर अजून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यांच्या जवळच्या सूत्रांनी मात्र सांगितलं की, “हा व्यवहार पूर्ण कायदेशीर पद्धतीने झाला आहे. राजकीय हेतूने काही लोक या विषयाला ताण देत आहेत.”

📢 राज्यात राजकीय वादळ

या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा “पवार घराणं विरुद्ध विरोधक” अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. विरोधी पक्षांनी पार्थ पवारांच्या व्यवहारावरून राज्य सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

तर शिंदे-फडणवीस सरकारवर “मवाळ भूमिका” घेतल्याचा आरोप होत आहे. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या आरोपामुळे आगामी नागरी निवडणुकीपूर्वी विरोधकांना एक मोठं शस्त्र मिळालं आहे.

⚖️ पुढील पावलं

या प्रकरणात राज्य सरकार चौकशीचे आदेश देणार का, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. विरोधकांनी “महसूल विभाग आणि उद्योग संचालनालयातील अधिकाऱ्यांची भूमिका” तपासण्याची मागणी केली आहे.

राजकीय निरीक्षकांच्या मते, जर चौकशीत व्यवहारात त्रुटी आढळल्या, तर हा मुद्दा राज्याच्या सत्तारूढ आघाडीसाठी मोठा राजकीय धक्का ठरू शकतो.

१८०० कोटींच्या जमिनीचा हा कथित घोटाळा केवळ आर्थिक नव्हे, तर नैतिकतेच्या पातळीवरही गंभीर आहे.

अजित पवारांचे सुपुत्र असल्याने या आरोपांना अधिक राजकीय रंग मिळालाय.

या प्रकरणात सत्य काय आणि राजकारण किती, हे येत्या काही दिवसांत समोर येईल. पण सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणात या एका मुद्द्याने मोठी खळबळ उडवली आहे