३१ जानेवारी पर्यंत महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या! सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
नवी दिल्ली, दि. १६ सप्टेंबर २०२५ – Maharashtra Local Body Election महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सरकार व निवडणूक आयोगावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याआधी ६ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही निवडणूक प्रक्रिया सुरू न झाल्यामुळे न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
सरकारी बाजूने मशीन व मनुष्यबळाच्या कमतरतेचे कारण पुढे केले गेले. सध्या ६५ हजार मशीन उपलब्ध असून आणखी ५५ हजार मशीनची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच निवडणुका पार पाडण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचेही सरकारी वकिलांनी मांडले.
यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला की –(Maharashtra Local Body Election)
३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या पाहिजेत.
३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत आवश्यक मशीन व स्टाफची उपलब्धता सुनिश्चित करावी.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, यानंतर कोणताही मुदतवाढ दिला जाणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्यासमोर आता मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
