शिंदे गट आणि राज्यपालांवर ताशेरे पण..! शिंदे -फडणवीस सरकार कायम राहणार

नवी दिल्ली,११ मे २०२३ – राज्यातील सत्तासंघर्षावर जवळपास अकरा महिन्यानंतर आज निकाल आला आहे.या निकालाची उत्सुकता सर्वांना लागली होती. आता १६ आमदारांचे अपात्रे बाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घायचा आहे.राज्यपालांचे सर्व निर्णय चुकीचे असून राज्यपालानी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती.असे ही खंडपीठाने म्हंटले आहे. मीच खरी शिवसेना असा दावा कोणी करू शकत नाही.खरी शिवसेना कोण याचा निर्णय आता अध्यक्षांनी लवकरात लवकर घ्यावा असा महत्वपूर्ण निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं दिला आहे.त्यामुळे महाराष्ट्रात शिंदे -फडणवीस सरकार कायम राहणार आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर तर कोर्टाने सरकार परत आणलं असतं असे न्यायालयाने सांगितले बरोबर प्रतोद पदी असलेले भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असून सुनील प्रभू योग्य प्रतोद असल्याचे खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. बहुमतचाचणी पक्षांतर्गत वादावर हत्यार म्हणून वापरू शकत नाही.असे हि खंडपीठाने नमूद केले आहे.

खंडपीठात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम आर शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती पी एस नरसिंहा हे न्यायमूर्ती यांनी निकाल दिला आहे. पाच जणांच्या या खंडपीठामधील न्यायमूर्ती शाहा या आठवड्यात निवृत्त होत आहे.

काय होतं प्रकरण?
जून २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांनी काही आमदारांना सोबत घेऊन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर अविश्वास दाखवला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार गायब झाले. विधिमंडळ पक्षनेत्याच्या बैठकीलाही हे आमदार उपस्थित राहिले नाही.

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पार्टीचा मुख्य प्रतोद नियुक्त केला. त्याने तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्षांद्वारा बंडखोर आमदारांना नोटीस पाठवली. तसेच त्यांच्या विरोधात अपात्रतेची कारवाई सुरू केली.

त्याचवेळी बंडखोर आमदारांनी उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस बजावली. मात्र, योग्य कार्यवाहीनुसार ही नोटीस आली नसल्याचं सांगून ती फेटाळून लावण्यात आली.

उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची कार्यवाई सुरू केल्याने बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या आमदारांना नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी अधिक वेळ दिला.

त्या दरम्यान शिंदे गटाच्या आमदारांनी महाराष्ट्र सोडलं. आपल्या जीवाला आणि संपत्तीला धोका असल्याचं सांगत राज्यपालांशी संपर्क साधला

त्यानंतर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारकडे बहुमत नसल्याचं सांगून बहुमत चाचणी घेण्याची विनंती राज्यपालांना केली.

राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत सादर करण्यापूर्वीच राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यपालांच्या कार्यवाहीवर प्रश्न उपस्थित करून कोर्टात धाव घेतली

या १६ आमदारांच्या अपात्रे बाबतचा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्ष घेणार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (आमदार, कोपरी-पांचपाखाडी)
तानाजी सावंत (आमदार, भूम परंडा)
अब्दुल सत्तार (आमदार, सिल्लोड)
यामिनी जाधव (आमदार, भायखळा)
संदीपान भुमरे (आमदार, पैठण)
भरत गोगावले (आमदार, महाड)
संजय शिरसाठ (आमदार, छत्रपती संभाजीनगर पश्चिम)
लता सोनावणे (आमदार, चोपडा)
प्रकाश सुर्वे (आमदार, मागाठाणे)
बालाजी किणीकर (आमदार, अंबरनाथ)
बालाजी कल्याणकर (आमदार, नांदेड उत्तर)
अनिल बाबर (आमदार, खानापूर)
संजय रायमूलकर (आमदार, मेहेकर)
रमेश बोरनारे (आमदार, वैजापूर)
चिमणराव पाटील (आमदार, एरोंडोल)
महेश शिंदे (आमदार, कोरेगाव)