मतदान संपलं… सत्ता ठरली… पण मुंबईचा आत्मा कोणाकडे गेला?

अभय ओझरकर

(Mumbai Municipal Corporation Mayor) मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या. निकाल जाहीर झाले. विजयी पक्षांनी जल्लोष केला. पराभूतांनी आत्मपरीक्षणाचे सूर लावले. स्टुडिओमध्ये आकड्यांचे विश्लेषण झाले. सोशल मीडियावर ट्रेंड्स चालले. पण या सगळ्या गदारोळाच्या पलीकडे, मुंबईच्या रस्त्यांवर फिरणाऱ्या मराठी माणसाच्या मनात एक शांत पण बोचरा प्रश्न सतत घुमत राहिला — हे सगळं झालं, पण आपण नेमकं कुठे उभे आहोत?

निवडणुकीनंतर सदू आणि दादू मुंबई फिरायला गेले. हा फेरफटका पर्यटनासाठी नव्हता. तो होता मुंबईची नाडी तपासण्यासाठी. लोकलच्या डब्यात, चहाच्या टपरीवर, बसस्टॉपवर, गिरणगावच्या उरलेल्या खुणांमध्ये, फेरीवाल्यांच्या गल्लीमध्ये त्यांनी एकच भावना अनुभवली — अस्वस्थ शांतता.

मराठीचा मुद्दा गाजला, पण उत्तर अपूर्ण राहिलं (Mumbai Municipal Corporation Mayor)

या निवडणुकीत मराठी अस्मितेचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला. प्रचारात भाषणांमध्ये, पोस्टरवर, घोषणांमध्ये “मराठी” हा शब्द वारंवार ऐकू आला. काही प्रभागांत मराठी माणसाने आपला गड राखला. हे चित्र अनेकांना समाधान देणारे होते.

मात्र त्याचवेळी एक वास्तवही स्पष्ट होते — सत्तेसाठी लढणारे बहुतांश नेते हे देखील मराठीच होते. मग हा संघर्ष नेमका कुणाविरुद्ध होता? मराठी विरुद्ध अमराठी, की मराठी विरुद्ध मराठी? हा प्रश्न सदूने दादूला विचारला, आणि त्याच क्षणी हा प्रश्न फक्त दोघांपुरता राहिला नाही; तो मुंबईच्या प्रत्येक मराठी घरात पोहोचला.

शिवसेना फुटली, पण प्रश्न संपला नाही

“घरात सख्ख्या भावांचे पटत नाही, म्हणून संसार मोडतो,” ही म्हण महाराष्ट्राच्या राजकारणात २०२२ नंतर अक्षरशः जिवंत झाली. दशकानुदशके एकत्र असलेली, मुंबईच्या रस्त्यांपासून मंत्रालयाच्या दालनांपर्यंत आपली छाप उमटवणारी शिवसेना विभागली गेली.

कायद्याने, निवडणूक आयोगाने, न्यायालयीन प्रक्रियेतून कोणती शिवसेना अधिकृत हे ठरले. मात्र लोकशाही केवळ कागदावर चालत नाही; ती मनात चालते. आणि लोकांच्या मनात असलेली “मूळ शिवसेना” कोणती, हा प्रश्न या निवडणुकीनंतर अधिक ठळक झाला.

निकालांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली — शिवसेना विभागली गेली असली, तरी मराठी माणसाचे प्रश्न मात्र तसेच राहिले.

महापौरपद: खुर्चीपेक्षा मोठा संघर्ष

आता लक्ष केंद्रित झाले आहे सत्ता स्थापनेकडे. मुंबई महानगरपालिकेवर कोणाचा महापौर बसणार? हा प्रश्न ऐकायला साधा वाटतो, पण त्यामागे दडलेला अर्थ फार खोल आहे.

मुंबई ही केवळ महानगरपालिका नाही; ती देशाची आर्थिक राजधानी आहे. तिचा महापौर हा केवळ प्रशासकीय प्रमुख नसतो, तर तो शहराच्या दिशेचा प्रतीक असतो. अशा वेळी हा प्रश्न केवळ अडीच वर्षांच्या सत्तेचा नाही, तर मुंबईच्या भवितव्याचा आहे.

हिंदू हृदयसम्राट, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन बाहेर पडलेली शिवसेना (शिंदे गट) आज एका निर्णायक वळणावर उभी आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात, शिवसेनेच्या विचारधारेचा महापौर मुंबई महापालिकेत बसणार का, की राजकीय गणितांसाठी शिवसेना दुय्यम भूमिका स्वीकारणार, हा प्रश्न उघडपणे विचारला जात आहे.

सदू-दादूंचा ‘ग्राउंड सर्व्हे’ काय सांगतो?

कोणत्याही एजन्सीचा सर्व्हे नाही. कोणतेही आकडे नाहीत. पण सदू आणि दादू यांनी केलेल्या साध्या चर्चांमधून एक ठोस भावना पुढे आली.

लोक वेगवेगळ्या पक्षांना मत देणारे होते. काही भाजप समर्थक होते, काही शिवसेना (यूबीटी), काही मनसेचे, तर काही राजकारणापासून दूर असलेले. पण “महापौर कोणाचा हवा?” या प्रश्नावर उत्तर जवळजवळ सारखेच होते.

“महापौर शिवसेनेचाच हवा.”
“मराठी माणसाचा हवा.”
“बाळासाहेबांच्या विचारांचा हवा.”

ही मागणी हट्टाची नव्हे; ती ओळखीची होती.

आपत्तीमध्ये पुढे येणारा मराठी माणूस

राजकीय मतभेद असले तरी, मुंबईवर जेव्हा संकट येते, तेव्हा राजकारण मागे पडते. पूर असो, दहशतवादी हल्ले असोत, किंवा महामारी — मराठी माणूस आणि मराठी कार्यकर्ता नेहमीच पुढे आलेला आहे.

हे फक्त मराठी समाजाचे निरीक्षण नाही. मुंबईत राहणारे अनेक अमराठी, मूळचे मुंबईकरही हे मान्य करतात. मात्र ते हे कबूल करतात दबक्या आवाजात. कारण उघडपणे बोलणे आज सोपे राहिलेले नाही.

मग प्रश्न उभा राहतो — संकटात पुढे येणारा मराठी माणूस, सत्तेच्या निर्णयप्रक्रियेत मागे का पडतो?

२०१४ नंतर बदललेली लोकशाही

२०१४ नंतर भारतीय लोकशाहीच्या चर्चेत काही नवे शब्द आले — “नॅरेटिव्ह”, “ईडी”, “सीबीआय”. हे शब्द पूर्वी फक्त राजकीय विश्लेषकांच्या चर्चेत होते. आज ते सामान्य माणसाच्या दैनंदिन संभाषणाचा भाग झाले आहेत.

निवडणूक म्हणजे फक्त मतदान नव्हे, तर कथानकांची लढाई आहे, हे सामान्य मतदाराला समजू लागले आहे. भीती, दबाव, प्रचारयंत्रणा आणि आर्थिक शक्ती यांचा प्रभाव निवडणुकांवर कसा पडतो, याची जाणीव वाढली आहे.

शिवतीर्थ आणि विरोधाभास

ठाकरे बंधू एकत्र आले. शिवतीर्थावर ऐतिहासिक सभा झाली. संपूर्ण मैदान भरले. भाषणावेळी पिनड्रॉप सायलेंस होता. हे दृश्य देशभर प्रसारित झाले. माध्यमांनी त्याला ऐतिहासिक संबोधले.

मात्र दुसऱ्या दिवशी चित्र वेगळे होते. महायुतीची सभा झाली. तुलनेने गर्दी कमी होती. काही लोक मधेच उठून जात असल्याचे दृश्यही कॅमेऱ्यांनी टिपले. तरीही सत्ता महायुतीकडे गेली.

यामुळे “लोकशाहीत नेमकं काय निर्णायक ठरतं?” हा प्रश्न अधिक ठळक झाला.

बॅलेट पेपरची मागणी का वाढतेय?

आज अनेक मतदार उघडपणे विचारत आहेत — मतदान बॅलेट पेपरवरच का नको? सत्तेत बसलेल्यांना जनतेची भावना का समजत नाही? ही खरंच लोकशाही आहे का, की आपण हळूहळू हुकूमशाहीकडे चाललो आहोत?

हे प्रश्न विचारणे म्हणजे लोकशाहीवर अविश्वास नाही; तर लोकशाही वाचवण्याचा प्रयत्न आहे, असे अनेकांचे मत आहे.

विकास आणि विस्थापन

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. पण या विकासाच्या प्रक्रियेत मूळचा मराठी मुंबईबाहेर ढकलला गेला. गिरणगाव, चाळी, कामगार संस्कृती — ही मुंबईची ओळख हळूहळू इतिहासजमा झाली.

आज मुंबईत शुद्ध हवा मिळणेही आव्हान ठरत आहे. विकासाच्या नावावर पर्यावरण, सामाजिक समतोल आणि सांस्कृतिक ओळख यांचा बळी दिला जातोय का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

शेवटचा प्रश्न : अपेक्षा की इशारा?

हेवे-दावे बाजूला ठेवले, तर एकच अपेक्षा समोर येते — बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात, शिवसेनेच्या विचारांना पुढे नेणारा महापौर मुंबई महापालिकेत बसावा.

ही अपेक्षा केवळ भावनिक नाही; ती मुंबईच्या इतिहासाशी जोडलेली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी ती ऐकली नाही, तर ती केवळ नाराजी न राहता, भविष्यातील राजकीय दिशेला इशारा ठरू शकते.

मुंबईचा आत्मा अजूनही जिवंत आहे. प्रश्न इतकाच आहे — सत्ता त्याचा आवाज ऐकणार का?

(सदू आणि दादू हे काल्पनिक पात्र असले तरी लोकनाच्या मनातील कानोसा घेऊन वरील लेख तयार केला आहे लोकशाहीचा चवथा आधार स्तंभ असणाऱ्या पत्रकारितेला आपले मत मांडायचा अधिकार आहे.)