Nashik BJP Crisis: शहराध्यक्ष सुनील केदारांचा राजीनामा
नाशिकमध्ये भाजपची सत्ता, पण शांतता नाही:प्रदेश हस्तक्षेपामुळे भाजपमधील अंतर्गत नाराजी उफाळली

नाशिक, दि. ४ फेब्रुवारी २०२६ – Nashik BJP Crisis नाशिक महापालिकेतील सत्तास्थापनेच्या हालचाली अंतिम टप्प्यात असतानाच भारतीय जनता पक्षाच्या गोटातून मोठी आणि धक्कादायक राजकीय घडामोड समोर आली आहे. महापौर आणि उपमहापौर पदांच्या नावांवरून सुरू असलेल्या अंतर्गत नाराजीचा अखेर स्फोट झाला असून भाजपचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी आपल्या पदाचा तात्काळ राजीनामा दिला आहे. या राजीनाम्यामुळे नाशिकच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून भाजपमधील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहेत.
महापालिकेत भाजपची संख्याबळाची ताकद, तरीही वाद का?(Nashik BJP Crisis)
नाशिक महापालिकेत भाजपचे संख्याबळ प्रबळ असल्याने महापौर आणि उपमहापौर भाजपचेच होणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात होते. मात्र, या दोन्ही पदांसाठी उमेदवारांची नावे जाहीर करताना झालेल्या प्रक्रियेवरून स्थानिक नेतृत्वात तीव्र असंतोष निर्माण झाला. महापौर पदासाठी हिमगौरी अडके आणि उपमहापौर पदासाठी मच्छिंद्र सानप यांच्या नावांवर अखेर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ही नावे जाहीर होताच, आधीपासून दबक्या आवाजात सुरू असलेली नाराजी उघडपणे समोर आली.
प्रदेश पातळीवरील हस्तक्षेप ठरला कारण?
भाजपच्या अंतर्गत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला चर्चेत असलेली काही नावे ऐनवेळी बदलण्यात आली. हे बदल प्रदेश पातळीवरील नेतृत्वाच्या हस्तक्षेपामुळे झाल्याची चर्चा आहे. स्थानिक पदाधिकारी आणि शहर नेतृत्वाला विश्वासात न घेता निर्णय घेतल्याची भावना निर्माण झाल्याने सुनील केदार नाराज होते. ही नाराजी इतकी टोकाला गेली की त्यांनी शहराध्यक्ष पदाचा राजीनामा देण्याचा कठोर निर्णय घेतला.
अंतर्गत नाराजीचा उघड
महापौर आणि उपमहापौर पदांची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर नाशिक भाजपमधील अस्वस्थता अधिकच वाढली. पक्षातील काही नगरसेवक आणि पदाधिकारी आधीपासूनच निर्णयप्रक्रियेवर नाराज होते. मात्र, शहराध्यक्षांसारख्या महत्त्वाच्या पदावरील नेत्याचा राजीनामा ही बाब पक्षासाठी मोठा धक्का मानली जात आहे. सुनील केदार यांच्या राजीनाम्यामुळे “भाजपमध्ये सर्व काही आलबेल नाही” हे स्पष्ट झाले आहे.
शिवसेनेला सोबत घेण्याच्या प्रस्तावाने वाढले मतभेद
या सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेदरम्यान सुनील केदार यांनी काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्याचा प्रस्ताव मांडल्याची माहिती आहे. मात्र, या प्रस्तावावर राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी “आम्हाला सत्तेसाठी कुणाचीही गरज नाही” असे स्पष्ट आणि ठाम वक्तव्य केले होते. या विधानानंतर पक्षांतर्गत मतभेद अधिकच तीव्र झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली. केदार यांच्या भूमिकेला प्रदेश पातळीवर पाठिंबा न मिळाल्याने त्यांची नाराजी आणखी वाढल्याचे सांगितले जाते.
प्रदेश समितीकडे राजीनामा, मात्र जबाबदारी कायम
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सुनील केदार यांनी भाजप प्रदेश समितीकडे आपल्या शहराध्यक्ष पदाचा राजीनामा पाठवला आहे. मात्र, नवीन व्यवस्था होईपर्यंत पक्षाचे दैनंदिन कामकाज पाहण्याची जबाबदारी आपण पार पाडणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा राजीनामा तात्काळ अंमलात येणार की प्रदेश नेतृत्व त्यावर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भाजपसाठी धोक्याची घंटा?
नाशिकसारख्या महत्त्वाच्या शहरात, जिथे भाजपची ताकद मजबूत आहे, तिथेच अंतर्गत नाराजी इतक्या तीव्र स्वरूपात समोर येणे हे पक्षासाठी निश्चितच चिंतेचे कारण मानले जात आहे. आगामी काळात महापालिकेची सत्ता स्थिर ठेवण्यासाठी आणि पक्षातील असंतोष शांत करण्यासाठी भाजप नेतृत्वाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. सुनील केदार यांच्या राजीनाम्यानंतर पक्षातील अंतर्गत राजकारण, नेतृत्वाचा संवाद आणि स्थानिक स्वायत्ततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
एकूणच, नाशिक महापालिकेच्या सत्तास्थापनेने भाजपला अपेक्षित आनंद देण्याऐवजी अंतर्गत वाद, नाराजी आणि नेतृत्व संकट निर्माण केल्याचे चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

