नाशिकमध्ये ‘म्हाडा’ च्या घरांवर बांधकाम व्यवसायिकांचा कोट्यावधीचा डल्ला?

नाशिक, दि. 11 मार्च 2026- Nashik MHADA Fraud नाशिक शहरात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या घरांच्या कोट्याबाबत गंभीर अनियमितता झाल्याची बाब समोर आली आहे. काही बांधकाम प्रकल्पांमध्ये नियम टाळण्यासाठी चुकीची कागदपत्रे सादर केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून या प्रकरणात एकूण 49 प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकरणांचा तपास सुरू असून प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहण्यास सुरुवात केली आहे.प्राथमिक माहितीनुसार, काही बांधकाम प्रकल्पांमध्ये शासनाच्या नियमांचे पालन झाले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले असून पुढील तपास सुरू आहे.

सोशल मीडियावर चर्चा (Nashik MHADA Fraud)
सध्या सोशल मीडियावर नाशिकमधील काही नामांकित बांधकाम व्यावसायिकांची नावे या प्रकरणाशी जोडली जात असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. मात्र या संदर्भात अद्याप अधिकृतरीत्या कोणतीही नावे समोर आलेली नाहीत. त्यामुळे अपुरी माहितीच्या आधारे कोणावरही थेट आरोप करणे योग्य ठरणार नाही. जनस्थान ऑनलाईनकडेही अधिकृत कागदपत्रे किंवा पुष्टी आलेली नसल्याने संशयितांची नावे जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. तपास प्रक्रियेनंतर गुन्हा नोंद व अधिकृत माहिती उपलब्ध झाल्यावरच संबंधितांची नावे जाहीर करण्यात येतील.

नेमका नियम काय आहे? (Nashik MHADA Fraud)
शासनाच्या नियमानुसार 4 हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर गृहप्रकल्प उभारताना त्या प्रकल्पातील 20 टक्के घरे ‘म्हाडा’साठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असते.
या योजनेचा उद्देश स्पष्ट आहे — आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणाऱ्या दरात घर उपलब्ध करून देणे.मात्र काही प्रकल्पांमध्ये हा नियम टाळण्यासाठी
प्रकल्पाचे क्षेत्रफळ कमी दाखवणे,पोटहिस्स्यांची वेगळी नोंद करणे,जुन्या तारखांचे दाखले देणे,अशा प्रकारच्या बाबी तपासात समोर आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

128 प्रकरणांची तपासणी, 49 मध्ये अनियमितता
भूमी अभिलेख विभागाने केलेल्या पडताळणीत एकूण 128 प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 49 प्रकरणांमध्ये शासनाची फसवणूक झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.या संदर्भात भूमी अभिलेख विभागाने दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हे नोंदवले आहेत. तक्रारीत भूमी अभिलेख, महसूल विभाग आणि म्हाडा या तिन्ही विभागांची दिशाभूल झाल्याचा उल्लेख आहे.

शेकडो कोटींचा प्रश्न?
या प्रकरणात आर्थिक व्यवहारांचे प्रमाण मोठे असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार शेकडो कोटी रुपयांच्या घरांचा प्रश्न या घोटाळ्याशी संबंधित असू शकतो.मात्र तपास पूर्ण झाल्यानंतरच याचे अचूक चित्र स्पष्ट होणार आहे.

मोठ्या बिल्डरांची नावे समोर येणार?
सध्या सर्व प्रकरणांमध्ये सर्व्हे क्रमांकानुसार स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तपासाच्या पुढील टप्प्यात संबंधित प्रकल्पांचे विकसक,कागदपत्रे तयार करणारे घटक, प्रशासनातील काही अधिकारी किंवा कर्मचारी सहभागी होते का ?याची सखोल चौकशी केली जाणार आहे.सध्या कोणत्याही विशिष्ट बांधकाम व्यावसायिकाचे नाव अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत प्रशासन सावध भूमिका घेत आहे.

गरीबांसाठीच्या घरांचा मुद्दा गंभीर
नाशिकसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरात परवडणाऱ्या घरांचा प्रश्न आधीच गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेली घरे जर नियमबाह्य पद्धतीने रोखली गेली असतील तर हा विषय केवळ आर्थिक नाही तर सामाजिक न्यायाचाही ठरतो.प्रशासनाने याबाबत चौकशी सुरू केली असून दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून या घडामोडीकडे नाशिकसह राज्याचे लक्ष लागले आहे.